रिलायन्स जिओसाठी महापालिका वीज विभागाच्या पायघड्या; वाचा सविस्तर

नाशिक : शहर सौंदर्यीकरणासाठी वीज वितरण कंपनीकडे तारा भूमिगत करण्यासाठी तगादा लावणाऱ्या महापालिकेने रिलायन्स जिओ कंपनीला खांब माफक दरात म्हणजे प्रतिदिन एक रुपया भाडेतत्त्वावर देण्यास मान्यता दिली. यापूर्वी भूमिगत तारा टाकल्या असताना आता खांबांवरून ऑप्टिकल फायबर टाकण्याचा अट्टाहास रिलायन्ससाठी पायघड्या टाकणारा ठरला आहे. 

रिलायन्स जिओसाठी महापालिका वीज विभागाच्या पायघड्या, 
शहरात महापालिकेचे ९० हजार खांब आहेत. यांपैकी पहिल्या टप्प्यात १५ हजार खांबांवरून रिलायन्स जिओतर्फे ऑप्टिकल फायबर केबल टाकली जाणार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या वीज विभागाने पुढाकार घेत महासभेच्या मंजुरीचा हवाला देत रिलायन्स जिओला ऑप्टिकल फायबर टाकण्याचे काम दिले आहे. एक रुपया १८ पैसे प्रतिखांब प्रतिदिन असा दर लावला असून, हा दर अगदी क्षुल्लक आहे. विशेष म्हणजे महापालिका पैसा कमविणारी संस्था नसताना सोलापूर महापालिकेचा दाखला देत रिलायन्सला काम दिल्याचा दावा अधीक्षक अभियंता शिवाजी चव्हाणके यांनी केला.

प्रतिदिन एक रुपया भाड्याने खांब; ऑप्टिकल फायबर टाकणार 

ऑप्टिकल फायबर टाकण्यासाठी यापूर्वी महापालिका हद्दीत मोठ्या प्रमाणात रस्ते खोदण्यात आले. रस्ता खोदण्यासाठी महापालिकेला ५० कोटींपेक्षा अधिक रुपयांचा महसूल त्या वेळी मिळाला होता. साधारण चार ते पाच हजार रुपये फुटाप्रमाणे खर्च येत असल्याने महापालिकेच्या वीजखांबांवरून केबल टाकली जाणार आहे. त्यानुसार डिमांड नोट तयार करण्यात आली असून, वार्षिक ७० लाख रुपये भरून घेतल्यानंतर करार केला जाईल. 

शहर सौंदर्यीकरणाला बाधा 
स्मार्टसिटींतर्गत शहरातील उघड्यावरील तारा भूमिगत केल्या जाणार आहेत. वीज वितरण कंपनीने तारा भूमिगत करण्यासाठी ८० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. वीजतारा भूमिगत करण्यामागे धोका कमी करण्याबरोबरच आकाशात लटकलेल्या तारांचे जाळे कमी करून विद्रूपीकरण थांबविण्याचा हेतू आहे. आता महापालिकेच्या ९० हजार खांबांवरून ऑप्टिकल फायबर गेल्यास शहराच्या सौंदर्याला अधिक बाधा पोचणार आहे. 

रिलायन्स नव्हे, महानेटचे काम 
‘सकाळ’शी बोलताना रिलायन्स जिओ प्रवक्त्यांनी हे काम सरकारचेच असल्याचे सांगितले. भूमिगत तारा टाकण्यासाठी विलंब होतो. ऑप्टिकल फायबरच्या माध्यमातून सरकारी कार्यालये वेगाने जोडायची आहेत. त्यामुळे पथदीपांवरून ऑप्टिकल फायबर टाकण्याचा पर्याय निवडल्याचे सांगण्यात आले. 

संपादन - मनीष कुलकर्णी