मुकणे धरण ते विल्होळी जलवाहिनीचा चेंडू राज्य शासनाच्या कोर्टात 

nashik municipal Corporation
nashik municipal Corporation

नाशिक : जवाहरलाल नेहरु नागरी पुर्नरुत्थान योजनेंतर्गत मुकणे धरण ते विल्होळी नाक्यापर्यंत टाकलेल्या जलवाहिनीच्या देयकावरून निर्माण झालेला तांत्रिक वाद आता थेट राज्य शासनाकडे सोपविण्याचा निर्णय स्थायी समितीने घेतला आहे. सुमारे ३१ कोटी रुपयांची वजा केलेली रक्कम द्यायची की नाही, याचा निर्णय राज्य शासन घेणार आहे. 

काय आहे प्रकरण

२०४६ पर्यंत नाशिक शहराची लोकसंख्या ५० लाखांच्या आसपास जाणार असल्याचा अंदाज गृहीत धरून केंद्र सरकारने नेहरु पुर्नरुत्थान योजनेंतर्गत 
मुकणे धरण ते विल्होळी नाक्यापर्यंत १८ किलोमीटर लांबीची जलवाहिनी टाकण्यास २००८ मध्ये मंजुरी दिली होती. प्रकल्पाची प्रारंभीची किंमत २२० कोटी रुपये होती. मात्र, विलंबामुळे प्रकल्पाची किंमत वाढली. योजनेत १८०० मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकणे, विल्होळी येथे ४०० दशलक्ष लिटर क्षमतेचे जलशुद्धीकरण उभारणे, मुकणे धरणात कॉपर डॅम तयार करण्याबरोबरच इलेक्ट्रिकल कामे करण्याचा समावेश होता. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने प्रकल्पाची किंमत २६० कोटी रुपये निश्‍चित केली. त्या व्यतिरिक्त तीन वर्षांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी सहा कोटी रुपये, असे एकूण २६६ कोटी रुपये निश्‍चित करण्यात आले. प्रकल्पाची किंमत वाढल्याने त्याचवेळी वादाचा विषय ठरला होता. करार केला त्यावेळी बांधकाम साहित्याचे दर असतील तेच दर गृहीत धरून मोबदला देण्याच्या अटीचा करारात समावेश होता. २०१८ मध्ये प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले. त्यावेळी देयके अदा करताना स्टील, सिमेंट आदी वस्तुंच्या किमती घसरल्या होत्या. त्यानुसार एकूण १३ टप्प्यांमध्ये देयके अदा करताना ३१ कोटी रुपयांची रक्कम वजा करण्यात आली. वजा केलेली रक्कम देय करावी, अशी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांची मागणी होती. करारातील मुद्दे व प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना म्हणजे देयके अदा करताना तांत्रिक मुद्यावर बोट ठेवून महापालिका प्रशासनाने देयक वजा केल्याचा आरोप कंपनीचा होता. प्रकल्पावर खर्च झालेली किमान मुळ रक्कम तरी मिळाली अशी कंपनीची मागणी होती. तीनदा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर हे प्रकरण केंद्राच्या नगरविकास विभागापर्यंत गेले होते. नगरविकास विभागाने सविस्तर अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. 


राज्य शासनाची भूमिका ठरणार महत्त्वाची 

दरम्यान, स्थायी समितीच्या सभेत शुक्रवारी (ता. २९) या विषयावर चर्चा झाली. भाजपचे कमलेश बोडके, काँग्रेसचे राहुल दिवे आदींनी तांत्रिक मुद्यांची माहिती घेतली. किचकट बाबींमुळे भविष्यात अडचण येऊ नये, म्हणून राज्य शासनाकडे हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. शासनाने मंजुरी दिल्यास कंपनीला वजा केलेले ३१ कोटी रुपये अदा करावे लागणार आहेत.  

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com