वीज क्षेत्र केंद्र शासनाच्या ताब्यात जाणार? कामगार संघटना चिंतेत

सकाळ वृत्तसेवा 
शनिवार, 23 मे 2020

"हे येऊ घातलेले नवीन वीज विधेयक केंद्र सरकार येत्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुमताच्या जोरावर संमत करण्याचा प्रयत्न करित आहे. जे कि देशातील पूर्णत: शेतकरी व घरगुती वीज ग्राहक विरोधी आहे.राज्य शासनाच्या अधीन असलेले वीजेचे अधिकार काढुन घेण्याचा हा कुटील डाव आहे"

वीज क्षेत्रावर राज्याएैवजी केंद्र शासनाचे नियंत्रण 
 
नाशिक 
: सध्या विविध राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेले वीज क्षेत्र केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत जाणार असल्याच्या भितीने वीज कामगार संघटना चिंतेत आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कोरोनाच्या महामारीत केंद्र शासनाने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 चा प्रारूप आराखडा 17 एप्रिलला केला असून संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात जुलै 2020 बिल मंजूरीसाठी शासन आग्रही आहे. प्रस्तावित आराखड्यात हे क्षेत्राचे नियंत्रण राज्य शासनाकडून केंद्राकडे जाणार असल्याची भिती असल्याने प्रस्तावित वीज आराखड्याला विरैाध सुरु झाला आहे.

1 जूनला काळा दिन पाळणार

केंद्र शासनाने इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2020 बिल मंजूरीनंतर नवीन वीज कायद्यात रुपांतर हाेईल. त्यानंतर मात्र, शेतकऱ्यांना मोफत किंवा 
स्वस्त दरात वीज देउन त्यापाेटी वीज दरांत अनुदानाची तरतूद संपणार आहे. त्यामुळे विजेचे दर महागणार म्हणून येत्या 1 जूनला वीज बिल 
खासगीकरणा विरोधात काळा दिन पाळणार आहे. शेतकऱ्यांना प्रति अश्वशक्ती नुसार, (हॉर्सपॉवर) कमी दरांत वीज दिली जाते. देशामध्ये अंदाजे वीज दर 6 रुपये 73 पैसे प्रतियुनिट आहे.  

कंपनी कमवणार नफा 

खासगीकरणानंतर खाजगी कंपन्यांच्या नवीन वीज कायद्यानुसार कमीत कमी 16 टक्के नफा कमावण्याच्या अधिकारामुळे कंपनी नफा कमवू शकणार आहे. विजेच्या प्रति युनिट 6 रुपये 73 पैसे दरात कमीत कमी 16 टक्के नफा एकत्र केला तर रुपये 8 प्रतियुनिट पेक्षा कमी दरात विज शेतकऱ्याला मिळणारच नाही एक शेतकरी जर एका वर्षात 8500 ते 9000  युनिट वीज वापरत असेल तर त्याचा खर्च 72 हजार  रुपये वर्षाला हाेताे. प्रति महिना 6 हजार रुपये विजेचे अनुदानाअभावी शेतकऱ्याला विजेचे पूर्ण बिल देणे अनिवार्य होणार आहे.ही सुधारीत वीज बिल विधेयकाबाबत भिती आहे.

खाजगीकरणाने विजेचे दर वाढणार
देशात 120 वर्षांपूर्वी मुंबईत विजेचे खाजगीकरण झाले मुंबईत  विजेचे खासगी कंपन्यांकडे आहे. सध्या तेथील वीज दर 10 ते 12 रुपये प्रतियुनिट आहे 
खाजगीकरणानंतर हे चित्र देशभर दिसणार आहे. खाजगी कंपन्या सामाजिक सेवेपेक्षा नफा मिळविणे याच उद्देशाने कामकाज करतात, त्यामुळे सामाजिक हेतू संपणार आहे.तसेच नवीन वीज कायद्यानुसार राज्याच्या अखत्यारितीली वीज क्षेत्र पूर्णपणे केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत जाणार आहे. अशी विधेयकांबाबत भिती आहे. 

शेतकरी व घरगुती वीज ग्राहक विरोधी विधेयक

हे येऊ घातलेले नवीन वीज विधेयक केंद्र सरकार येत्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुमताच्या जोरावर संमत करण्याचा प्रयत्न करित आहे 
जे कि देशातील पूर्णत: शेतकरी व घरगुती वीज ग्राहक विरोधी आहे.राज्य शासनाच्या अधीन असलेले वीजेचे अधिकार काढुन घेण्याचा हा कुटील डाव आहे. ज्याला आम्ही देशातील १५ लाख वीज कर्मचारी व अभियंते ए.आय.पी.ई.एफ.च्या माध्यमातुन पूर्ण ताकदीने विरोध करणार आहोत - शैलेंद्र दुबे-चेअरमन..आॅल इंडिया पाॅवर इंजिनिअर्स फेडरेशन.

हेही वाचा > धक्कादायक.."इथं पोलीसाच्या पत्नीलाच मिळेना न्याय; तिथं तुमची आमची बात काय?" पोलिस ठाण्यात कुजबुज

वीज कायद्याविरोधात देशव्यापी आंदोलन

प्रस्तावित कायद्यामुळे वीज क्षेत्र केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत जाणार आहे. नवीन कायद्यामुळे गोरगरीब, सामान्य शेतकऱ्यांना महागडी वीज घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्यामुळेच देशातील वीज कर्मचारी केंद्रीय प्रस्तावित वीज कायद्याविरोधात देशव्यापी आंदोलन करणार आहेत.-सूर्यकांत पवार, महासचिव, वेस्टर्न इंडिया पॉवर इंजिनिअर्स फेडरेशन

हेही वाचा > शहर हादरून सोडल्यानंतर चोरपावलांनी 'त्याचा' गावात प्रवेश...अन् बघता बघता घातला घट्ट विळखा
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Power sector will be under the control of Central Government