महाराष्ट्रासह नऊ राज्यांत 6 हजार कोटींच्या कापसाची खरेदी; 4 लाख 2 हजार शेतकऱ्यांना लाभ

महेंद्र महाजन
Monday, 23 November 2020

यंदाच्या एकूण खरेदीपैकी पंजाबमध्ये २०१ लाख ३६ हजार टन भात खरेदी झाला आहे. तो एकूण खरेदीच्या तुलनेत ६८.२० टक्के आहे. आत्तापर्यंत ५५ हजार ७४० कोटी ८८ लाखांची भात खरेदी करण्यात आली असून, त्याचा फायदा २५ लाख ८३ हजार शेतकऱ्यांना झाला आहे. 

नाशिक (नाशिक) : किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत पंजाब, हरियाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात आणि ओडिशात कापसाची खरेदी सुरू आहे. २० नोव्हेंबरपर्यंत सहा हजार १९० कोटी ९६ लाखांच्या २० लाख २२ हजार ८६९ कापसाच्या गाठी खरेदी करण्यात आल्या आहेत. त्याचा फायदा चार लाख दोन हजार ५७६ शेतकऱ्यांना झाला आहे. तसेच खरिपातील धान्याची खरेदी करण्यात येत आहे. 

२५ लाख ८३ हजार शेतकऱ्यांना फायदा 

पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, उत्तराखंड, तमिळनाडू, चंदीगड, जम्मू-काश्मीर, केरळ, गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये भात खरेदी सुरू आहे. २० नोव्हेंबरपर्यंत एकूण २९५ लाख २३ हजार टन धान खरेदी झाली आहे. गेल्या वर्षी २५० लाख ५५ हजार टन धान-भात खरेदी झाली होती. त्यातुलनेत आत्तापर्यंत १७.८३ टक्के अधिक खरेदी झाली आहे. यंदाच्या एकूण खरेदीपैकी पंजाबमध्ये २०१ लाख ३६ हजार टन भात खरेदी झाला आहे. तो एकूण खरेदीच्या तुलनेत ६८.२० टक्के आहे. आत्तापर्यंत ५५ हजार ७४० कोटी ८८ लाखांची भात खरेदी करण्यात आली असून, त्याचा फायदा २५ लाख ८३ हजार शेतकऱ्यांना झाला आहे. 

४५ लाख डाळी-तेलबिया खरेदीला मान्यता 

राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावाच्या आधारे तमिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाना, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेशसाठी खरीप हंगाम २०२० च्या डाळी आणि तेलबियांच्या ४५ लाख दहा हजार टन खरेदीस केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. तसेच आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि केरळसाठी सुक्या खोबऱ्याच्या एक लाख २३ हजार टन खरेदीला मान्यता मिळाली आहे. अन्य राज्य अथवा केंद्रशासित प्रदेशांकडून पीएसएस अंतर्गत डाळी, तेलबिया आणि सुक्या खोबऱ्याच्या खरेदीचा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर त्यांना परवानगी दिली जाईल, असे केंद्र सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले. 

खरेदी किमान आधारभूत किमतीनुसार केली जाणार

केंद्रीय मध्यवर्ती एजन्सीकडून जाहीर झालेल्या आणि राज्य सरकारने नामनिर्देशित केलेल्या एजन्सीतर्फे दिल्या जाणाऱ्या खरेदी दरापेक्षा बाजारातील किमती कमी झाल्यास ‘एफएक्यू‘ ग्रेडच्या पिकांची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकऱ्यांकडून २०२०-२१ साठी अधिसूचित खरेदी किमान आधारभूत किमतीनुसार केली जाणार आहे. २० नोव्हेंबरपर्यंत नोडल संस्थेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने ६७ हजार ४० टन मूग, शेंगदाणे आणि सोयाबीन खरेदी केला आहे. किमान आधारभूत किमतीनुसार ३६२ कोटी ३९ लाख रुपये किमतीच्या या खरेदीचा लाभ तमिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाना, राजस्थानमधील ३८ हजार ८८० शेतकऱ्यांना झाला आहे. गेल्या वर्षी याच काळात ही खरेदी ५७ हजार २८५ टन इतकी होती. त्या तुलनेत आत्ताच्या खरेदीची १७.०२ टक्के वाढ आहे. 

हेही वाचा > लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने करायचे लूटमार; मुंबईतील संशयिताच्या नाशिक पोलिसांनी आवळल्या मुसक्या

पाच हजार टन सुके खोबऱ्याची खरेदी 

कर्नाटक आणि तमिळनाडूमधील तीन हजार ९६१ शेतकऱ्यांकडून पाच हजार ८९ टन सुके खोबऱ्याची खरेदी करण्यात आली आहे. २० नोव्हेंबरपर्यंतची किमान आधारभूत किंमत ५२ कोटी ४० लाख रुपये इतकी देण्यात आली. गेल्या वर्षी २९३ टन सुके खोबऱ्याची खरेदी करण्यात आली होती. सुके खोबरे आणि उडीद डाळीसंबंधी मोठ्या उत्पादक राज्यांमध्ये बहुतेक वेळा किमान आधारभूत किंमत अथवा त्यापेक्षा अधिक पैसे जात आहेत. खरीप डाळी व तेलबियांच्या आवकेनुसार संबंधित राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश त्यानुसार खरेदी सुरू करण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करीत आहेत.

हेही वाचा > ३० क्विंटल कांदा घेऊन तोतया व्यापारी फरारी; कधी थांबणार शेतकऱ्याची फसवणूक?

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Procurement Rs 6,000 crores cotton in 9 states including Maharashtra nashik marathi news