esakal | तीन हजार ३५० शिक्षक सातव्या वेतन आयोगाच्या सलाइनवर! महापालिकांकडे वेतनासाठी अनुदानाचा अभाव
sakal

बोलून बातमी शोधा

teachers 123.jpg

समान काम कमी वेतन प्राप्त करणाऱ्या शिक्षकांना महापालिकांची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम मिळालेली नाही. या शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा अहवाल नकारात्मक आहे. राज्य सरकारने ‘ड’ वर्ग महापालिकांना १०० टक्के अनुदान देत रिपोर्ट पॉझिटिव्ह करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय ऊर्दू शिक्षक संघाचे राज्य सरचिटणीस साजीद निसार अहमद यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. 

तीन हजार ३५० शिक्षक सातव्या वेतन आयोगाच्या सलाइनवर! महापालिकांकडे वेतनासाठी अनुदानाचा अभाव

sakal_logo
By
राजेंद्र दिघे

नाशिक / मालेगाव कॅम्प : राज्यभरातील ‘ड’ वर्ग महापालिकांच्या जकात, एलबीटीसारखे उत्पन्न मिळवून देणारे स्रोत बंद झाल्याने आर्थिक स्थिती खालावली आहे. १७ ‘ड’ वर्ग महापालिकेतील ६७१ शाळांच्या तीन हजार ३५० शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाच्या सलाइनवर ठेवले आहे. महापालिकांकडे वेतनासाठी अनुदानाचा अभाव असल्याने राज्यातील सर्व कर्मचारी आयोगाच्या तुपाशी असताना या शिक्षकांचा उपवास कधी सुटेल, याची प्रतीक्षा लागली आहे. 

१७ महापालिकांच्या शिक्षकांचे आयोगानुसार वेतन सलाइनवर 
समान काम कमी वेतन प्राप्त करणाऱ्या शिक्षकांना महापालिकांची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यामुळे सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम मिळालेली नाही. या शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा अहवाल नकारात्मक आहे. राज्य सरकारने ‘ड’ वर्ग महापालिकांना १०० टक्के अनुदान देत रिपोर्ट पॉझिटिव्ह करावा, अशी मागणी अखिल भारतीय ऊर्दू शिक्षक संघाचे राज्य सरचिटणीस साजीद निसार अहमद यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. 

हेही वाचा > झोळीत असतानाच नियतीने हिरावले पितृछत्र...आज त्याच लेकीच्या यशाने माऊलीच्या होते डोळ्यात आनंदाश्रू

तीन हजार ३५० शिक्षकांचा प्रश्‍न; रिपोर्ट नकारात्मक आल्याने अनुदानाचा अभाव 
शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमनुसार मूलभूत शिक्षण देणे महापालिका व पालिकांचे कर्तव्य असल्यामुळे शाळांतील शिक्षकांच्या वेतनाचा खर्च राज्य सरकार व संबंधित महापालिका प्रशासन ५०:५० टक्के हिश्शाने भागवत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ‘ड’ वर्ग महापालिकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्याऐवजी अधिक खालावल्याने शिक्षकांच्या वेतनाचा ५० टक्के हिस्सा देणेही अशक्य झाल्याची सबब प्रशासन पुढे करते. राज्य सरकारने १०० टक्के अनुदान ‘ड’ वर्ग महापालिकेतील शिक्षकांना दिल्यास वेतनातील असमानता दूर होईल. बऱ्याच महापालिका वेतनाची रक्कम अन्य विकासकामांवर खर्च करतात. वेतनासाठी शासनाने दुजाभाव न करता महापालिका शिक्षकांनाही आयोगाचा लाभ द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. 

हेही वाचा > VIDEO : आश्चर्यच! एकीकडे रुग्णांसाठी खाटांची वणवण...अन् दुसरीकडे आयसोलेशन कोचेसचा प्रशासनाला विसर?

‘ड’ वर्ग महापालिका 
जिल्हा-----शाळा---- शिक्षकसंख्या 
जळगाव २५ - १६० 
धुळे २३- १०३ 
नगर - २९_ १०० 
भिवंडी ९७_ ८१४ 
मीरा -भाईदर ३६_२१० 
लातूर. २३_५४ 
परभणी ०६_४० 
नांदेड १५_४७ 
कोल्हापूर ५९_ ३६० 
सांगली ५०_२२० 
उल्हासनगर २५- २०० 
पनवेल ११_७४ 
अमरावती ६०_ ३३४ 
अकोला ३३_ ९८ 
मालेगाव ८०_५९० 
सोलापूर ५८_२११ 
चंद्रपूर ३१_८१ 
__________ 
६७१_ ३३५० 

रिपोर्ट - राजेंद्र दिघे

संपादन - ज्योती देवरे