"आम्हाला भीक नकोय, पण तीन महिन्यांत शब्द का फिरवता?" 

महेंद्र महाजन
Thursday, 17 September 2020

जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यातून कांदा वगळला. एक देश एक बाजारपेठ इथपासून ते किसान रेल्वे सुरू करणे, जगभर व्यापार करू शकता आणि साठवणूक करू शकता असे गेल्या तीन महिन्यांत दिलेले शब्द तुम्ही कांदा निर्यातबंदी लादून फिरवता कशाला, असा सवाल माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी बुधवारी (ता. १६) येथे केंद्र सरकारला विचारला.

नाशिक : जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यातून कांदा वगळला. एक देश एक बाजारपेठ इथपासून ते किसान रेल्वे सुरू करणे, जगभर व्यापार करू शकता आणि साठवणूक करू शकता असे गेल्या तीन महिन्यांत दिलेले शब्द तुम्ही कांदा निर्यातबंदी लादून फिरवता कशाला, असा सवाल माजी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी बुधवारी (ता. १६) येथे केंद्र सरकारला विचारला. आम्हाला भीक नकोय, असे ठणकावून सांगत त्यांनी केंद्र सरकारने त्यांनीच काढलेल्या अध्यादेशाचे पालन करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. 

सदाभाऊ खोत यांचा केंद्राला सवाल; आम्हाला भीक नकोय, पण 
तीन महिन्यांत शब्द का फिरवता? ​

कांदा निर्यातबंदीच्या विरोधात रयत क्रांती संघटनेच्या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा गुरुवारी (ता. १७) विंचूर येथे श्री. खोत यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू केला जाणार आहे. त्यासाठी नाशिकमध्ये आले असताना श्री. खोत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. विंचूरच्या आंदोलनानंतरही केंद्र सरकारने निर्यात पूर्ववत सुरू न केल्यास आंदोलनाचे टप्पे वाढविले जातील, असा इशारा त्यांनी दिला. ते म्हणाले, की शेतकऱ्यांसाठी नव्याने काहीही करण्याची गरज नाही. तुम्ही जे शब्द दिले, त्याचीच अंमलबजावणी व्हायला हवी. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि प्रकाश जावडेकर यांना निर्यात पुन्हा सुरू करण्याचे विनंतीपत्र पाठवून केलेली आहे. केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांना काही देता येत नसल्यास देऊ नये, परंतु शेतकऱ्यांच्या आड येऊ नये, असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

हेही वाचा > जिवलग मित्रांची 'ती' सहल शेवटचीच! कोरोना काळात पर्यटनस्थळ बंदी नावालाच; प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद 

शेती सरकारची करा अन्‌ शिक्षकाचा पगार द्या! 
शेती सरकारच्या नावावर करून घ्यावी. सातबारा उताऱ्यावर सरकारचे नाव लावावे. शेतकरी शेतात काम करेल. त्याच्या कुटुंबातील पाच सदस्यांना प्रत्येकी प्राथमिक शिक्षकाचा पगार द्यावा. भले मग सातवा नव्हे, तर पाचव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पगार दिला तरी चालेल. सुटीच्या दिवशीचा पगार दिला नाही, तरी चालेल. आठ तासांऐवजी शेतकरी दहा तासांची ‘ड्यूटी’ करेल. अन्नधान्याची कमतरता भासल्यास विनामोबदला शेतकरी दोन तासांचा ‘ओव्हरटाइम’ करेल, अशा शब्दांमध्ये श्री. खोत यांनी केंद्र सरकारला सुनावले. त्याच वेळी राज्य सरकारच्या ‘विकेल ते पिकेल’ अभियानावर टीकास्त्र सोडले. शेती हा जादूगाराचा खेळ आहे का, असा प्रश्‍न विचारून ते म्हणाले, की डमरू वाजविल्यावर मागणी असलेला गहू, कांदा, पिकणार आहे का, याचा विचार व्हायला हवा. आता शेतकऱ्यांची पोरे शिकली असल्याने त्यांच्यावर अन्याय करू नका, ही पोरे रस्त्यावर उतरल्यावर सरकारला सळो की पळू करून सोडतील. 

हेही वाचा > धक्कादायक! जिल्हा रुग्णालयात गळफास घेऊन युवकाची आत्महत्या; कुटुंबियांचा आक्रोश 
चौदाशे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या 
राज्यातील शेतकऱ्यांचे गेल्या सहा महिन्यांत पावसासह बाजारपेठा बंद राहिल्याने प्रचंड नुकसान झाले आहे. हे कमी की काय म्हणून गेल्या सहा महिन्यांत चौदाशे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. त्याचा विचार सरकारने गांभीर्याने करायला हवा, असेही श्री. खोत यांनी सांगितले.  


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Sadabhau Khot's question to Central government about onion export ban