काय सांगता! खासगी रुग्णालयाच्या बिलांतून चक्क सात लाखांची तफावत...मग गुन्हे का नाही? 

नाशिक : कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये जागा मिळत नसल्याने खासगी रुग्णालयांकडे धाव घेतलेल्या रुग्णांना उपचारानंतर अव्वाच्या सव्वा देयके हाती पडत असल्याने महापालिकेने नियुक्त केलेल्या लेखापरीक्षकांच्या माध्यमातून तपासणी सुरू करण्यात आली. दहा दिवसात ४०५ बिले तपासण्यात आली, त्यातून सहा लाख ९२ हजार ३६८ रुपयांची तफावत समोर आणताना रुग्णालयांकडून रिकव्हरी करण्यात आली. 

अव्वाच्या सव्वा बिले दिल्याने शहरात संतापाचे वातावरण
शहरात कोरोनाचा विळखा घट्ट होत असताना रुग्णालयांमधील खाटा कमी पडू लागल्या. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांच्या खाटा आरक्षित करण्यात आल्या. खासगी रुग्णालयात रुग्ण दाखल झाल्यानंतर त्यांच्याकडून बिले वसूल करताना शासनाने दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणे आवश्‍यक होते. परंतु रुग्णांच्या नातेवाईकांना अव्वाच्या सव्वा बिले देण्यात आल्याने शहरामध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. राजकीय पक्षांनी या प्रकरणात उडी टाकल्यानंतर व राज्य शासनानेही तक्रारीची दखल घेताना पुन्हा एकदा सूचना दिल्या. महापालिकेने रुग्णालयांमध्ये ४३ लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केली. रुग्णालयातून उपचार घेऊन बाहेर पडणारे रुग्ण व त्यांना देण्यात आलेल्या बिलांची तपासणी लेखापरीक्षकांनी केल्यानंतर ४०५ बिलांमध्ये तफावत आढळल्याने तत्काळ तफावतीची रक्कम कमी करण्यात आली. एकूण सहा लाख ९२ हजार ३६८ रक्कम कमी करण्यात आल्याची माहिती महापालिकेचे मुख्य लेखापरीक्षक बी. जी. सोनकांबळे यांनी दिली. 

हेही वाचा > हृदयद्रावक! ताई आता कोण बांधणार गं राखी.. रिकामे मनगट घेऊन भावंड बघताएत वाट

अशी तपासली बिले 
२७ जुलैला ५२, २८ जुलैला ६०, २९ जुलैला ५९, ३० जुलैला ६९, ३१ जुलैला ८७, १ ऑगस्टला ५८ तर, दोन ऑगस्टला २० बिले तपासण्यात आली. या कालावधीत ६४१ रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यातील २३६ मेडिक्लेम असल्याने ती बिले तपासण्यात आली नाही. ४०५ बिलातून सुमारे सात लाख रुपये रिकव्हरी काढण्यात आली. 

हेही वाचा > VIDEO : पहिल्याच प्रयत्नात झाला अधिकारी! सामान्‍य रिक्षाचालकाच्या मुलाची उंच भरारी...

...मग गुन्हे का नाही? 
लेखापरीक्षकांच्या तपासणीत रुग्णालयांकडून अव्वाच्या सव्वा बिले आकारली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यातून रुग्णांना लुटण्याची मानसिकता स्पष्ट झाली असतानाही शासन निर्देशानुसार रुग्णालय व्यवस्थापनावर गुन्हे का दाखल झाले नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. 
 

रिपोर्ट - विक्रांत मते

संपादन - ज्योती देवरे