परवड थांबता थांबेना! राज्यातील शेती महामंडळ कामगारांना न्यायाची प्रतीक्षा

नाशिक : (मालेगाव) राज्यातील शेती महामंडळाची डबघाईस आलेली अर्थव्यवस्था जमिनी करार पद्धतीने दिल्यानंतर काही प्रमाणात सावरली असली तरी शेकडो कार्यरत तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची प्रतीक्षा आहे. विविध मळ्यांवरील कामगार वसाहतींमध्ये मातीच्या पडक्या घरात राहून हे कामगार न्यायाची प्रतीक्षा करीत आहेत. २० वर्षांपासून कामगारांच्या प्रश्‍नांकडे शासन व राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष झाले आहे. 

१९९५ पासून महामंडळाची पीछेहाट

१९६३ मध्ये शेती महामंडळाची मुहूर्तमेढ रोवली. राज्यातील १४ मळ्यांवर जवळपास ७० हजार हेक्टर जमीन कसली जायची. यावर कायम व रोजंदारीवरील किमान दहा हजार कामगारांचा उदरनिर्वाह चालत असे. जवळपास ३० ते ३५ वर्षे महामंडळाची भरभराट होत राहिली. १९९५ पासून महामंडळाची पीछेहाट सुरू झाली. याच वर्षी शेकडो कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली. यानंतर महामंडळाला ऊर्जितावस्था मिळू शकली नाही. ७० हजारांपैकी ३० हजार हेक्टर जमीन खंडकऱ्यांना वाटप झाली. जवळपास २५ हजार हेक्टर जमीन भाडेकराराने शेती उत्पादनासाठी दिली आहे. तसेच दोन हजार हेक्टरच्या आसपास जमीन विविध प्रकल्पांसाठी दिली. उर्वरित १२ ते १४ हजार एकर जमीन महामंडळाकडे असून, तीसुद्धा भाडेकराराने देण्याचे प्रस्तावित आहे. भाडेकरारातून येणाऱ्या रकमेवर महामंडळाचा कारभार सुरू आहे. 

कामगारांच्या मागण्या 

*सहावा व सातवा वेतन आयोग मिळावा. 
*दोन वर्षांचा थकीत बोनस मिळावा. 
*राहते घर कामगारांच्या नावे करावे. 
*कामगारांना प्रत्येकी दोन ते पाच एकर जमीन द्यावी. 
*घरकुल व शौचालय योजनेसाठी ना हरकत दाखला द्यावा. 

महामंडळाचे जिल्हानिहाय मळे : 

नाशिक : १ (रावळगाव) 
नगर : ६ 
पुणे : २ 
सोलापूर : २ 
सातारा : २ 
औरंगाबाद : १ 

हेही वाचा > थरारक दृश्य! नदीच्या पूरात वाहून गेली कार; अतिघाईच्या नादात घडला थरार; पाहा VIDEO

शेती महामंडळ प्रशासन व राज्यकर्त्यांनी कामगारांना वेळोवेळी वाऱ्यावर सोडले आहे. आज शेकडो कामगार हलाखीचे जीवन जगत आहेत. कामगारांच्या न्याय्य हक्कासाठी अनेक वेळा न्यायालयात लढा दिला. वेतन आयोगाचा फरक, बोनस, ग्रॅच्युइटी, घरासाठी जागा या कामगारांच्या मूलभूत मागण्या प्राधान्यक्रमाने मान्य कराव्यात. - देवराज गरुड कामगार नेते 

सहावा व सातवा वेतन आयोगाचा फरक व इतर मागण्यांबाबत युनियनच्या माध्यमातून महामंडळाच्या मुख्य प्रशासनाकडे वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. मात्र कामगारांच्या मागण्या गांभीर्याने घेतल्या जात नाहीत. केवळ ना हरकत दाखल्याअभावी शेकडो कामगारांना शौचालय, घरकुल व इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. - भिकन शिंदे, उपाध्यक्ष, इंटक युनियन, रावळगाव  

हेही वाचा > मनाला चटका लावणारी बातमी : मुलाचा विरह अन् आई-वडिलांसह तिघांची निघाली अंत्ययात्रा; परिसरात हळहळ

संपादन - किशोरी वाघ