"मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत राज्यातील पोलिस भरती थांबवा" राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षांचे पत्र व्हायरल

संपत देवगिरे
Saturday, 19 September 2020

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर संपूर्ण राज्यात मराठा समाजामध्ये नाराजी पसरली आहे. समाजाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यातून उद्रेकाची भावना निर्माण होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत राज्यातील पोलिस भरती थांबवा अशी विनंती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महिला आघाडीच्या शहराध्यक्षांनी केली आहे.

नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर संपूर्ण राज्यात मराठा समाजामध्ये नाराजी पसरली आहे. समाजाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यातून उद्रेकाची भावना निर्माण होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत राज्यातील पोलिस भरती थांबवा अशी विनंती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महिला आघाडीच्या शहराध्यक्षा अनिता भामरे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्याचे पत्र सोशल मिडीयावर व्हायरल झाले आहे. 

मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत राज्यातील पोलिस भरती थांबवा 
भामरे म्हणाल्या, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर संपूर्ण राज्यात मराठा समाजामध्ये नाराजी पसरली आहे. समाजाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यातून उद्रेकाची भावना निर्माण होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. नाशिक शहरात मराठा समाजाच्या संघटना, पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी लोकप्रतिनिधींना भेटून या विषयावर मराठा समाजाला पाठिंबा देणारे पत्र सरकारला द्यावे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावे अशी मागणी करतांना दिसत आहेत. 

आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावे
शुक्रवारी मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी भुजबळ फार्म येथे भुजबळ यांची भेट घेण्याचे ठरवले होते. यासाठी कार्यकर्ते भुजबळ फार्म येथे पोहोचले परंतु भुजबळ साहेबांचा पूर्व नियोजित दौरा ठरलेला होता. यावेळी त्र्यंबकेश्वर येथे कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या उपबाजाराच्या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमास उपस्थित होते. मात्र भुजबळांचा मराठा आरक्षणाला कधीही विरोध नव्हता. आरक्षण देतांना एस. सी., एस. टी., ओ. बी. सी. समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे एवढी रास्त अपेक्षा आहे. ती योग्य देखील आहे. 

हेही वाचा > मनाला चटका लावणारी बातमी : मुलाचा विरह अन् आई-वडिलांसह तिघांची निघाली अंत्ययात्रा; परिसरात हळहळ

किमान 47 युवकांच्या बलिदानाचा विचार व्हावा
भामरे म्हणाल्या, मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न तर सर्वोच्च न्यायालयाने देखील तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल हा विचार करून स्थगिती द्यायला नको होती. राज्यघटनेनुसार पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नसेल, तर तामिळनाडू राज्याला दिलेल्या विशेष तरतुदीचा महाराष्ट्रासाठी विचार व्हावा. गेल्या कित्येक वर्षात मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी आहे. त्यासाठी 47 युवकांनी बलिदान दिले आहे.

हेही वाचा > थरारक दृश्य! नदीच्या पूरात वाहून गेली कार; अतिघाईच्या नादात घडला थरार; पाहा VIDEO

किमान त्यांच्या बलिदानाचा विचार व्हावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील विनंती आपणही मोठ्या मनाने महाराष्ट्रातील बहुसंख्य असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, म्हणून आपल्या स्तरावर योग्य ते मार्गदर्शन करावे. सर्वांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवारांसोबत किमान मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर तरी सोबत रहावे. राजकारणासाठी अनेक विषय आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापल्या भूमिका बाजूला ठेवून मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावे. जोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत पोलिस भरती करू नका अन्यथा मराठा समाजाच्या रोषास सामोरे जावे लागेल. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Stop police recruitment in the state till Maratha reservation result nashik marathi news