पोलिसांच्या वैद्यकीय बिलांसाठी "काउंटर साईन'चा खोडा 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 8 ऑगस्ट 2018

पोलिसांच्या वैद्यकीय बिलांसाठी "काउंटर साईन'चा खोडा 

पोलिसांच्या वैद्यकीय बिलांसाठी "काउंटर साईन'चा खोडा 

जळगाव : जिल्हा पोलिसदलात कार्यरत व वैद्यकीय उपचाराने हैराण कर्मचारी- अधिकारी आता वैद्यकीय बिल मंजुरीसाठी मेटाकुटीस आले आहेत. पोलिस प्लॅनसह विविध वैद्यकीय सुविधांतर्गत उपचार घेतल्यानंतर त्याची बिले मंजुरीसाठी पाठविल्यावर आता व्यक्तीनिर्मित अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कोशागार विभागाने शल्य चिकीत्सकांच्या काउंटर स्वाक्षरीसाठी बिलांची मंजुरी अडवून धरली असून, तेही मिळविल्यावर औषधांच्या चिठ्ठ्यांवर आता सह्यांची मागणी करून कर्मचाऱ्यांना छळले जात असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. 
जिल्हा पोलिसदलात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांसह कुटुंबीयांना आजारपणात झालेले उपचार विविध शासकीय योजनांमधून होतात. उपचार घेतल्यावर संबंधित रुग्णालयांची अधिकृत जीएसटी, सीएसटी नोंद असलेली बिले, घेतलेल्या औषधींची अचूक पावत्यांसह औषध दुकानांची बिले घेतल्यावर त्या मंजुरीसाठी जिल्हा शल्यचिकीत्सकाची स्वाक्षरी घ्यावी लागते. नंतर संबंधित बिलांचे प्रकरण अधीक्षक कार्यालयातील संबंधित लिपीकाची मंजुरी झाल्यावर कोशागार कार्यालयात पाठवतो किंवा अपूर्ण असल्यास त्या दुरुस्त करण्यास सुचवितो. जिल्हा कोशागार (ट्रेझरीत) बिलांचे प्रकरण आल्यावर त्याची पाहणी केल्यावर प्रकरणे मंजूर होण्याऐवजी सर्वच्या सर्व वर्ष-दीड वर्षाच्या फाइल परत पाठवण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. 

पाचशे देयके प्रलंबित 
पोलिस दलातील जवळपास साडेचारशे ते पाचशे कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची बिले अशीच परत आली असून, अमुक एका कागदावर जिल्हा शल्यचिकीत्सकांची स्वाक्षरी घेऊन या, म्हणून अधिक बिले अडवल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. बिले मंजुरीवरुन जाब विचारल्यावर वेगवेगळे न समजणारे अध्यादेश आणि कायदे दाखवत कर्मचाऱ्यांना पिटाळून लावण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे. 

कर्मचाऱ्यांसह डॉक्‍टरही त्रस्त 
वैद्यकीय बिले, मंजुरीपूर्वी जिल्हा शल्यचिकीत्सकांची स्वाक्षरी अपेक्षित असते. ट्रेझरीचा त्रास, भाऊसाहेंबाची अडवणूक पाहता ठराविक एजंटामार्फत चिरीमिरी दिल्याशिवाय बिलांवर स्वाक्षरीच घेता येत नाही. घेतल्याच तर त्यावर त्रुटी काढून परत पाठवले जाते. शल्यचिकित्सक, पोलिस विभागाचा क्‍लर्क यांच्या मनधरणी नंतर आता ट्रेझरीकडून त्रास दिला जात असल्याने काही त्रस्त कर्मचाऱ्याचे वादही झाले आहेत. 

एसपींचे बिलही अडवले..! 
वैद्यकीय बिलांवर जिल्हा शल्यचिकीत्सकांच्या "काऊंटर सिग्नेचर' नाही, शासन अध्यादेशानुसार बिले असतानाही ट्रेझरीद्वारे तत्कालीन जिल्हापोलिस अधीक्षक दत्तात्रय कराळे यांचे वैद्यकीय बिलाचे प्रकरण परत पाठवण्यात आल्याचा प्रताप काही कर्मचाऱ्यांमार्फत करण्यात आला होता. घडल्या प्रकारात संबंधितांना जाब विचारण्यातही आला होता. पोलिस दलातील एका कर्मचाऱ्याने बिल मंजुरीवरुन वाद घातल्याने पोलिसदलाच्या बिलांना अडचणी येत असल्याचे एका कर्मचाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. 
 

Web Title: खोडा