महापालिकेतर्फे चारशे दिव्यांगांना अर्थसहाय्य

धुळे - दिव्यांग व्यक्तींसाठी तीन टक्के राखीव निधीतून महापालिकेने आत्तापर्यंत ३५० ते ४०० लाभार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, शिक्षणासाठी प्रतिपूर्ती खर्च, अर्थसाहाय्य दिले. चालू वर्षात नवीन लाभार्थ्यांना या राखीव निधीतून अर्थसाहाय्य दिले जाईल. यासाठी आत्तापर्यंत ३५० अर्ज प्रशासनाला प्राप्त झाले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिव्यांगांसाठी त्या संस्थेच्या अंदाजपत्रकाच्या तीन टक्के निधी राखीव ठेवणे व त्यातून त्यांना लाभ देण्याचा आदेश आहे. शासनस्तरावरून तगादा लावला जात असल्याने महापालिकेने २०१७- २०१८ पासून असा लाभ देण्यास सुरवात केली. २०१७- २०१८ च्या अंदाजपत्रकात सुरवातीला ५१ लाखांची तरतूद होती. सुधारित अंदाजपत्रकात ही तरतूद २१ लाख ६८ हजारांची झाली. 

तरतुदीतून महापालिकेने दिव्यांग पाचवी ते दहावीच्या १७८ विद्यार्थ्यांना सहा लाख १८ हजार, वैद्यकीय शिक्षणासाठी एका विद्यार्थ्याला एक लाख रुपये, संगणक प्रशिक्षणासाठी प्रतिपूर्ती खर्च तीन हजार रुपयेप्रमाणे तीन विद्यार्थ्यांना नऊ हजार रुपये, असे एकूण सात लाख २७ हजार रुपये खर्च केले. दरम्यान, २८ नोव्हेंबर २०१७ ला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत दिव्यांसाठी कल्याणकारी योजना राबविण्याचे धोरण ठरविले. त्यात अपंगांसाठी मेडिक्‍लेम पॉलिसीचा प्रिमियम भरण्यास मंजुरी देण्यात आली.

यात ४९१ दिव्यांगासाठी एक लाखाची विमा पॉलिसी काढण्यासाठी न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडून प्राप्त कोटेशननुसार १८ लाख ७०  हजार २६१ रुपये खर्च येणार होता. मात्र, तरतुदीप्रमाणे फक्त १४ लाख ४१ हजार रुपये शिल्लक राहिल्याने मेडिक्‍लेम पॉलीसीबाबत अडचणी होत्या. अपंग कल्याण समितीच्या बैठकीत प्रहार अपंग क्रांती संघटनेच्या अध्यक्षा कविता पवार यांनी अपंगांना ‘पेन्शन’ द्यावे, अशी मागणी केली. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी पूर्वीच्या लाभ दिलेल्या १८२ लाभार्थ्यांव्यतिरिक्त इतर लाभार्थ्यांना प्रत्येकी चार हजार रुपयांप्रमाणे अर्थसाहाय्य लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा केले. हा विषय आता कार्योत्तर मंजुरीसाठी महासभेपुढे ठेवण्यात आला आहे.

नवीन साडेतीनशे अर्ज
दिव्यांगाना राखीव निधीतून अर्थसाहाय्य देण्याची योजना महापालिकेने सुरू केल्याने आत्ता या लाभासाठी साडेतीनशे अर्ज महापालिकेकडे प्राप्त झाले आहेत. अपंगत्वाबाबतचे प्रमाणपत्र व अन्य आवश्‍यक कागदपत्रांची छाननी करून लाभार्थ्यांना हा लाभ दिला जातो. त्यानुसार कार्यवाही सुरू असून २०१८-१९ च्या अंदाजपत्रकातील तरतुदीतून नवीन ३५० दिव्यांगांना अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे. मागील पाच लाख व नवीन तरतुदीतून नऊ लाख असे १४ लाख रुपयांतून हा लाभ देण्यात येणार आहे.