|
नाशिक - राज्यात तहसीलदारांच्या पदोन्नतीचा प्रश्‍न 13 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. नायब तहसीलदारांना चार हजार 600 रुपये ग्रेड पे लागू करण्याबाबत सरकार प्रतिसाद देत नाही. त्यामुळेच मागण्यांसाठी पुढील महिन्यापासून तीव्र लढा उभारण्याचा निर्णय तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांनी घेतला आहे.
तहसीलदार, नायब तहसीलदारांच्या राज्यस्तरीय संघटनेची बैठक नाशिकला झाली. संघटनेचे राज्याचे अध्यक्ष सुरेश बगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत हा निर्णय झाला.
बगळे म्हणाले, की ग्रामीण स्तरापासून मंत्रालयीन स्तरापर्यंत इतर केडरचे अधिकारी महसुलाच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतात, त्यामुळेच 13 वर्षांपासून पदोन्नतीचा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. त्यामुळे पदोन्नतीचा प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही. इतर विविध केडरच्या अधिकाऱ्यांनी महसूल विभागात अतिक्रमण केले असून, ते रोखण्यासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे, त्यासाठी पुढील महिन्यापासून आंदोलन उभारण्याचे संकेत त्यांनी दिले.
बढतीची फाइल रखडली
राज्यात उपजिल्हाधिकाऱ्यांची 120 पदे रिक्त आहेत; पण सरकारचे त्याकडे दुर्लक्ष आहे. सेवाज्येष्ठता यादीची होणारी अडवणूक, मंत्रालय तसेच विभागीय आयुक्त स्तरावरच सेवाज्येष्ठता यादीबाबत टोलवाटोलवीमुळे 13 वर्षांपासून तहसीलदारांच्या पदोन्नतीची फाइल अडकून पडल्याचा आरोप कुंभार यांनी केला. बी. एम. देशपांडे यांनी पदोन्नती तसेच ग्रेड पेच्या मागणीसाठी राजपत्रित अधिकारी व तहसीलदार संघटनांनी एकत्रित यावे, असे सांगितले. शासनाचे धोरण राबविताना किरकोळ चुकीबाबत निलंबित केले जाते, हे खच्चीकरण रोखण्यासाठी सगळ्यांनी एकजूट दाखविण्याची गरज असल्याचे औरंगाबादचे किरण आंबेकर यांनी सांगितले.
|
