शेतकऱ्यांना खते खरेदीसाठी आजपासून आधारकार्ड बंधनकारक 

नाशिक - अनुदानित रासायनिक खते विकत घेतानाआजपासून (ता. 1) शेतकऱ्यांना आधारकार्ड दाखवावे लागणार आहे. विक्रेत्याकडे असलेल्या ई-पोस या मशीनवर आधारकार्डची नोंदणी केल्यानंतरच शेतकऱ्यांना अनुदानित रासायनिक खते मिळू शकणार आहेत. त्या जोडीला सात-बारा उताराही दाखवावा लागेल. यासाठी कृषी विभागातर्फे जिल्ह्यातील तीन हजार कृषी निविष्ठा परवानाधारकांपैकी 1400 केंद्रांत ई-पोस मशीन पोचविण्यात आले आहेत. 

केंद्र सरकारतर्फे रासायनिक खते शेतकऱ्यांना किमान दरात मिळावीत यासाठी कंपन्यांना अनुदान दिले जाते. पण सध्याच्या व्यवस्थेत यातील किती खते शेतकऱ्यांनी वापरली, किती खते इतर कंपन्यांना विकली, याचा हिशेब राखला जात नसल्याने शेतकऱ्यांसाठीची अनुदानाची रक्कम इतरत्र वापरली जाते. शेतकऱ्यांसाठीच्या निधीचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांनी खरेदी केलेल्या प्रत्येक खताची नोंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड क्रमांक नोंदवून खतांची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ई-पोस या मशीनच्या मदतीने आधारकार्ड क्रमांक नोंदवून झालेल्या खत विक्रीलाच अनुदान देण्यास सरकार बाध्य असणार आहे. यामुळे ही योजना राबविण्याची जबाबदारी प्रामुख्याने रासायनिक खते कंपन्या व त्यांच्या वितरकांवरच असणार आहे. यासाठी प्रायोगिक पातळीवर महाराष्ट्रात रायगड व नाशिक या दोन जिल्ह्यांची निवड केली आहे. तेथील यशानंतर हा प्रयोग देशभर राबविण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्ह्यात 98 टक्के नागरिकांकडे आधारकार्ड असल्याने ही योजना राबविण्यात अडचण येणार नाही, असे कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. 

या खतांना आधारकार्ड आवश्‍यक 

रासायनिक खतांमध्ये यूरिया, मिश्रखते व द्रवरूप खतांचा समावेश असतो. यातील द्रवरूप खतांना अनुदान दिले जात नाही. यामुळे यूरिया, 15-15-20, 10-26-26, 20-20-0, 20-20-0-13, 17-17-17, 14-35-14, 12-32-16, एमओपी, 16-46-0, डीएपी, एसएसपी, 24-24-24 या अनुदानित रासायनिक खतांची खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता आधारकार्ड सोबत ठेवावे लागणार आहे. 

जिल्ह्यातील रासायनिक खतांची विक्री करणाऱ्या सर्व विक्रेत्यांकडे मशीन उपलब्ध असून, त्यांना याबाबत प्रशिक्षणही दिले आहे. शेतकऱ्यांनीही आधारकार्ड क्रमांक टाकण्यास मदत करणे, हे त्यांच्याच फायद्याचे आहे. शेतकऱ्यांनी खत खरेदीनंतर पावती घेण्यास विसरू नये. 

- हेमंत काळे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी, नाशिक