esakal | विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी बंधनकारक; नोंदणी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश
sakal

बोलून बातमी शोधा

आधार नोंदणी

लाभार्थी विद्यार्थ्यांची अचूक माहिती उपलब्ध नसेल, तर त्या ठिकाणी गैरप्रकार होण्याची शक्यता असते. त्याला आळा घालण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक नोंदविणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी बंधनकारक; नोंदणी ३१ मार्च २०२१ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश

sakal_logo
By
निलेश पाटील

शनिमांडळ (नंदुरबार) : राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या विविध सवलती योजनांमध्ये व्यवहार करण्यासाठी सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते बारावीपर्यंत विद्यार्थ्यांची आधार क्रमांक नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. पुढील सहा महिन्यांत म्हणजे ३१ मार्च २०२१ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाने सर्व शाळांना दिले आहेत. 

राज्यात एक लाख १० हजार ३१५ शाळांमध्ये सुमारे दोन कोटी २५ लाख सात हजार ५७८ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. राज्य शासनाने शालेय पोषण आहार, राजीव गांधी अपघात सानुग्रह अनुदान, मोफत गणवेश-पाठ्यपुस्तके व इतर आनुषंगिक योजनांचा विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जातो. या योजनांचा लाभ पात्र विद्यार्थ्यांना मिळाला पाहिजे, अशी शासनाची भूमिका आहे.
 
लाभार्थी विद्यार्थ्यांची अचूक माहिती उपलब्ध नसेल, तर त्या ठिकाणी गैरप्रकार होण्याची शक्यता असते. त्याला आळा घालण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर सर्व विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक नोंदविणे आवश्यक आहे. यापूर्वीही ही प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी राज्यात अद्याप ६४ लाख ५९ हजार विद्यार्थ्यांची नोंदणी प्रलंबित आहे. काही विद्यार्थ्यांची दुबार नोंदणी झाली आहे, तर अस्तित्वातच नसलेल्या विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाल्याचा प्रकार काही ठिकाणी उघड झाला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांचे आधार क्रमांक आहेत. (एक ते पंधरा वर्षे पूर्ण केलेल्या) त्यांच्या हाताचा ठसा घेऊन बायोमेट्रिकद्वारे नोंदणी अद्ययावत करून घ्यावयाची आहे. 

सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना 

ही प्रक्रिया पार पाडत असताना, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गर्दी होणार नाही. यादृष्टीने नियोजन करणे, सुरक्षित अंतर राखून याबरोबरच नोंदणी केंद्राचे निर्जंतुकीकरण करणे, मास्कचा वापर आदी सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना सर्व शाळा व विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्या आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत सविस्तर आदेशही काढला आहे.

संपादन - सुस्मिता वडतिले