महापालिका प्रशासन गाळे जप्तीच्या तयारीत  

जळगाव - महापालिकेच्या मालकीच्या मुदत संपलेल्या १८ व्यापारी संकुलांतील २ हजार १७५ गाळेधारकांकडे मालमत्ता करापोटी ६७ कोटी ६० लाख, तर थकीत भाड्यापोटी २५० कोटी, अशी सुमारे ३१५ कोटी ५० लाख रुपये गाळेधारकांकडे थकले आहेत. निवडणुकीपूर्वी गाळे जप्तीच्या तयारीत असलेल्या महापालिका प्रशासनाने निवडणुकीनंतर कारवाई करण्याबाबत संकेत दिले होते. त्यानुसार आता गाळे जप्तीच्या कारवाईबाबत प्रशासन विचार करीत असल्याची विश्‍वसनीय माहिती प्राप्त झाली आहे.  

महापालिका मालकीच्या २२ व्यापारी संकुलांपैकी १८ व्यापारी संकुलांल गाळ्यांची मुदत २०१२ ला संपुष्टात आली. गाळे कराराने देण्याबाबत महासभेत अनेक ठराव करण्यात आले. मात्र या ठरावांना गाळेधारकांनी विरोध केला. याबाबत खंडपीठाच्या निकालानंतर महापालिका प्रशासनाने रेडीरेकनरनुसार गाळेधारकांना बजावलेल्या अवाजवी बिलांची रक्कम कमी करावी व गाळे लिलावाच्या विरोधात गाळेधारकांनी व्यापार बंद आंदोलन करून रस्त्यावर उतरले होते. गाळेधारकांच्या या आंदोलनाची दखल घेऊन गाळे नूतनीकरणाबाबत मुंबई महानगरपालिका अधिनियमात स्पष्ट तरतूद नसल्याने सुधारणा केली जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. तर पालकमंत्री यांनी कायद्याच्या कक्षेत राहून तोडगा काढू, असे आश्‍वासन गाळेधारकांना दिले होते. त्यानंतर गाळे नूतनीकरणाबाबत अधिनियमात तरतूद करण्यात आली. परंतु नवीन अधिनियम गाळेधारकांना लागू होईल की नाही, असा प्रश्‍न आता उपस्थित होत आहे. 

विधी अहवालात गाळे जप्तीचे संकेत
शासनाने विधिज्ज्ञांकडून मुदत संपलेल्या गाळ्यांबाबत मार्ग काही काढता येतो, का याबाबत मार्गदर्शन मागविले होते. शासनाच्या विधिज्ज्ञांनी दिलेल्या अहवालात गाळे कारवाईचे संकेत आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन गाळे कारवाईबाबत आता विचारात असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आता महापालिकेत भाजपची सत्ता आली आहे. निवडणुकीपूर्वी भाजपच्या नेत्यांनी गाळेधारकांचा प्रश्‍न सोडवू, असे आश्‍वासन गाळेधारकांना दिले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने भाडेपोटी केलेल्या आकारणीचे बिल कमी होणार की बजावलेल्या बिलाची पूर्ण रक्कम गाळेधारकांना भरावी लागेल याकडे, लक्ष लागणार आहे.

सहा वर्षांपासून थकबाकी
महापालिका मालकीच्या १८ व्यापारी संकुलातील २ हजार १७५ गाळ्यांची मुदत २०१२ ला संपली. मुदत संपून तब्बल सहा वर्षे झाली असून, मालमत्ताकर आणि भाडे गाळेधारकांकडे थकले आहेत. दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालानंतर प्रशासनाने बजावलेल्या थकीत भाडे बिलापोटी प्रत्येक गाळेधारकांनी काही रकमेचे धनादेश प्रशासनाकडे दिले आहेत. भाड्यापोटी जवळपास २७२ कोटींची थकबाकी आहे. त्यापैकी २२ कोटी गाळेधारकांनी महापालिकेत भरणा केला आहे. तर उर्वरित २५० कोटी आणि मालमत्ता करापोटी ६७ कोटी ६० लाख असे एकूण ३१७ कोटी ६० लाख रुपये गाळेधारकांकडे थकबाकी आहे. 

गाळे लिलावाची प्रक्रिया प्रलंबितच
मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलातील गाळे ताब्यात घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने वर्षभरापूर्वी आदेश दिले होते. त्यानुसार गाळे ताब्यात घेऊन लिलाव प्रक्रिया करण्याबाबत प्रशासनाने प्रक्रिया सुरू केली होती. त्यातच महापालिका निवडणुकीमुळे ही प्रक्रिया लांबली आहे.