"कोविड'ने लावला बदल्यांना "ब्रेक' ; अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा वर्षभर मुक्काम

जळगाव : "कोरोना विषाणू'चा वाढता प्रादुर्भाव आणि "लॉकडाउन'मुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बेताची असून, कुठल्याही नव्या खर्चाला परवानगी न देणे, जिल्हा व विभागांतर्गत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या न करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. आजच पारित झालेल्या या आदेशामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आता पुढच्या वर्षावर ढकलल्या गेल्या आहेत. 

पोलिसदल, महसूल, "आरोग्य'सह विविध शासकीय विभागात एप्रिल-मे हा बदल्यांचा हंगाम म्हणून ओळखला जातो. मात्र, यंदा मार्चमध्येच कोरोना संसर्गजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव वाढला. परिणामी, शासकीय यंत्रणा नियोजनात व्यस्त आहे. राज्यात दरवर्षी होणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमुळे शासकीय तिजोरीवर कोट्यवधीचा बोजा पडतो. बदल्यांमुळे साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमात व्यत्यय येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आयएस, आयपीएस रॅंकसह सर्वच शासकीय बदल्यांना ब्रेक लागला आहे. त्याचबरोबर राज्य शासनाने नव्याने रक्त पदावरील भरती आणि अनावश्‍यक खर्चिक सामग्री खरेदीही थांबविली असल्याचा अध्यादेश मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी आज (ता.4) सायंकाळी पारित केले. 

अधिकाऱ्यांचा हिरमोड 
सर्व शासकीय कार्यालयांच्या बदल्या एप्रिल-मे महिन्यात होतात. परिणामी, त्यासाठी अगोदरपासूनच सेटिंग, वशिले लावून तयारी चालविलेली असते. पोलिस खात्यात निरीक्षक, उपनिरीक्षक, डीवायएसपीपर्यंतच्या बदल्यांसाठी अधिकारी पूर्वतयारी करूनच बदल्यांना सामोरे जातात. इच्छित स्थळी बदलीच्या प्रयत्नात असलेल्या बहुतांश अधिकाऱ्यांचा राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे हिरमोड होणार असून, वर्षभर बदलीसाठी थांबावे लागणार आहे.