‘अमृत’च्या ई-भूमिपूजनाला सुनावणीचा ‘ब्रेक’!

सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभ न करण्याचे खंडपीठाचे आदेश
जळगाव - केंद्र शासनपुरस्कृत राज्य शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत शहरास मंजूर पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गुरुवारी (ता. १३) ‘ई-भूमिपूजन’ होणार होते. या योजनेच्या निविदाप्रक्रियेवर जैन इरिगेशनने दाखल केलेल्या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठात आज सुनावणी होती. याप्रकरणी सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत ‘ई-भूमिपूजन’ करू नये, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.

जळगाव शहरास राज्य शासनाच्या अमृत योजनेंतर्गत २४९ कोटींची पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यातील १९१ कामांसाठी आलेल्या निविदेत औरंगाबाद येथील संतोष इन्फ्रास्ट्रक्‍चर प्रा. लि. व विजय कन्स्ट्रक्‍शन प्रा. लि.ची निविदा प्रशासनाने मंजूर केली होती.

निविदाप्रक्रियेवर हरकत घेत जैन इरिगेशनने औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. यावर आज झालेल्या सुनावणीत जैन कंपनीने न्यायालयापुढे आपले म्हणणे सादर केले. न्यायालयाचा वेळ संपल्याने युक्तिवाद पूर्ण होऊ शकला नाही. जोपर्यंत सुनावणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत योजनेचे भूमिपूजन करू नये, असे आदेश दिले आहेत. जैन कंपनीचे म्हणणे अजून अपूर्ण असून, त्यानंतर महापालिका, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (मजिप्र) तसेच मक्तेदार आपले बाजू न्यायालयात मांडणार आहेत. त्यामुळे सुनावणीला वेळ लागणार असल्याने योजनेचे भूमिपूजनदेखील आता लांबणीवर पडणार आहे का? अशी शक्‍यता दिसत आहे.

‘ई-भूमिपूजना’ला ‘ब्रेक’
अमृत योजनेचे ऑनलाइन भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गुरुवारी (ता. १३) जिल्हाधिकारी कार्यालयातील व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे होणार होते. मात्र, खंडपीठाच्या आदेशामुळे हे भूमिपूजन होऊ शकणार नाही. राज्यातील अन्य महापालिका, पालिका क्षेत्रातील ‘अमृत’अंतर्गत योजनांचे भूमिपूजन मात्र गुरुवारी ठरल्याप्रमाणे होणार आहे.

मंजूर निविदेवर हरकत घेण्यात आली. अन्य निविदाधारक कंपनीने खंडपीठात याचिका दाखल केली असून, प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. या प्रकरणाची सुनावणी होईपर्यंत भूमिपूजन करू नये, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. त्यानुसार गुरुवारचा भूमिपूजन कार्यक्रम जळगाव शहरापुरता स्थगित करण्यात आला आहे.
- जीवन सोनवणे, आयुक्त, महापालिका

‘अमृत’मागचे ग्रहण सुटेना...!
जळगाव शहराला अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेचे काम घेण्यास मक्तेदार पुढे येत नव्हते. तिसऱ्यांदा राबविण्यात आलेल्या निविदाप्रक्रियेत तीन निविदा आल्या होत्या. निविदा उघडण्यासाठी महापालिकेला बरेच दिवस प्रतीक्षा करावी लागली होती. निविदा उघडल्यानंतर कमी दराच्या आलेल्या निविदेची निवड केल्यानंतर महापालिकेतील सत्ताधारी तसेच जैन कंपनीने हरकत घेतली होती. त्यात जैन कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यात राज्य शासनाच्या तांत्रिक समितीकडून निवड केलेल्या निविदेच्या मक्तेदाराला कार्यादेश देण्याचे आदेश दिले होते. यावर जैन कंपनीने न्यायालयात अर्ज दाखल करून कार्यादेश देण्यासाठी स्थगिती मिळविली होती. तीन वेळा या योजनेच्या कामात काही ना काही कारणांमुळे अडथळा आला आहे.