बागलाण तालुका त्वरित दुष्काळी जाहीर करावा 

सटाणा - केंद्र शासनाच्या नेशनल सेंटर फॉर क्रॉप फोरकास्टिंग या संस्थेच्या पिक पाण्याच्या स्थिती बाबतचा अहवाल राज्य सरकारला अजूनही प्राप्त न झाल्याने शासनाला राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्यास विलंब होत आहे. बागलाण तालुक्याची भीषण दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता राज्य शासनाच्या महसूल यंत्रणेकडील अहवाल ग्राह्य धरून बागलाण तालुका त्वरित दुष्काळी जाहीर करावा. त्यावरील सर्व उपाययोजना त्वरित लागू करून शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य जनतेला दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणी बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली आहे.

बागलाण तालुक्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या पालकमंत्री श्री. महाजन यांच्याशी चर्चा करून आमदार सौ. चव्हाण यांनी निवेदन दिले. निवेदनात, अवर्षण प्रवण क्षेत्रात येणाऱ्या बागलाण तालुक्यातील सर्वच खरीप पिके पावसाअभावी करपून गेली आहेत. तर विहिरींनी ताल गाठला आहे. त्यामुळे बागायती शेती संकटात आली आहे. तालुक्यात चालू वर्षी अत्यल्प पाऊस झाल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गेल्या वर्षापासून तालुक्यातील १० ते १५ गावांना टँकरने पाणीपुरवठा केले जात आहे. या वर्षी देखील अत्यल्प पावसामुळे डिसेंबर अखेरपर्यंत ६५ ते ७० गावांना टँकर सुरु करावे लागतील, अशी भयंक परिस्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. 

बागलाण तालुक्यातील शेतकरी या दुष्काळी परिस्थितीमुळे हवालदिल झाला असून खरीप पिकांची अवस्था अत्यंत वाईट झाली आहे. त्यामुळे कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना शासनाकडून दिलासा मिळणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतातील विहिरी कोरड्याठाक झाल्याने भविष्यात जनावरांचा व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होणार आहे. याबाबत शासनाने त्वरित उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. तालुक्यात शेतीपंपाची सक्तीने वीजबिल वसुली सुरु असून महावितरण कंपनीकडून शेतकऱ्यांची वीजबिले भरण्यासाठी अडवणूक केली जात आहे. शेतीपंपांना वीजपुरवठा केलेल्या ट्रान्सफार्मरची दुरुस्ती केली जात नाही. वीज बिले भरल्याशिवाय ट्रान्सफार्मर दिले जात नाही. आदिवासी भागात वीज जोडणी तोडली जाते. अशा भीषण दुष्काळी परिस्थितीत महावितरणकडून शेतकऱ्यांची पिळवणूक सुरु आहे. शासनाकडून महावितरणला स्पष्ट सूचना द्याव्यात. दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत केंद्रीय दुष्काळ व्यवस्थापन नियमावली २०१६ नुसार प्रत्यक्ष पर्जन्यवृष्टी, पेरणीक्षेत्र, मृद आद्रता व आजची पिकांची स्थिती हे प्रमुख निर्देशांक आहेत. त्यानुसार केंद्राच्या नेशनल सेंटर फॉर क्रॉप फोरकास्टिंग या संस्थेकडून पिक पाण्याच्या स्थितीबाबत राज्य शासनाला अहवाल आल्यानंतर दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे समजते. यामुळे राज्यातील महसूल यंत्रणेवर अविश्वास दाखविल्यासारखे होईल. राज्य शासनातील महसूल यंत्रणा अत्यंत कार्यक्षम व विश्वासार्ह असल्याने महसूल यंत्रणेच्या अहवालानुसारच बागलाण तालुका दुष्काळी जाहीर करावा असी आग्रही मागणी आमदार सौ. चव्हाण यांनी निवेदनात केली आहे.