बहुळा नदीजोड प्रकल्प मेपर्यंत पूर्ण होणार - गिरीश महाजन

जळगाव - जिल्ह्यातील पाचोरा तालुक्‍यातील उतावळी नाला ते बहुळा प्रकल्पाचे नदीजोडसाठी भूसंपादन वेगाने करण्यात येत आहे. मे २०१९ अखेर ते काम पूर्ण होईल, अशी ग्वाही राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. मुंबईत भूसंपादनाबाबत त्यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. 

उतावळी नाला बहुळा नदीस प्रकल्पाच्या खालील बाजूस हिवरा नदी व पुढे गिरणा नदीत मिळतो. बऱ्याच वेळा बहुळा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने भरत नाही व यासाठी उतावळी नाल्यावर सांगवी गावाजवळ वळण बंधारा बांधून पोच कालव्याद्वारे बहुळा प्रकल्पात पाणी टाकून बहुळा प्रकल्पाच्या खालील बाजूस गिरणा नदीत वाहून जाणारे पाणी या प्रकल्पात टाकण्याचे या नदीजोड प्रकल्पात प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाचे काम पूर्णत्वाकडे आले असून, ३ हजार ३०० मीटरपैकी ३ हजार मीटर लांबीचे काम पूर्ण झाले आहे. 

भूसंपादनाबाबत त्यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. त्यानंतर ते म्हणाले, की  उतावळी नदीजोड प्रकल्पाच्या कामासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत २००९ मध्ये २६५ लक्ष रूपयांची प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली होती. त्यात प्रकल्प अंतर्गत जोड कालवा व कालव्यावरील बांधकामे प्रस्तावित असून जोड कालव्याच्या एकूण ते ३३०० मीटर लांबी ३००० हजार मीटर लांबीचे काम पूर्ण झाले आहे, तसेच कालव्यावरील बांधकामे देखील आता प्रगतिपथावर आहेत. बऱ्याच कालावधीपासून रखडलेला सदर प्रकल्प हा जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गतच्या लघु पाटबंधारे विभागाच्या कामाद्वारे प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आले होते. परंतु दरम्यानच्या काळात विशेष निधी प्राप्त न झाल्यामुळे काम पूर्ण करणे अवघड झाले होते. प्रकल्पाची अद्यावत किंमत ३९८.७२ लक्ष इतकी असून या कामावर अद्याप १८१ लक्ष रुपये खर्च झालेला आहे. प्रकल्पातील भूसंपादनासाठी भूसंपादनाच्या नवीन कायद्यानुसार संबंधितांना मोबदला वाटप करण्यात येणार आहे. फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्यात येईल.बांधकाम मे २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन अधिकाऱ्यांनी करावे असे आदेश देण्यात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पाचोरा तालुक्‍यातील प्रश्‍न सुटणार
पाचोरा तालुक्‍यातील प्रकल्पाबाबत महाजन म्हणाले, की पाचोरा शहर तसेच साजगाव, सांगवी  विधी, नाईकनगर, वरखेडी, वेरूळी, खेडगाव नंदीचे, गोराडखेडा, वडगाव टेक अशा गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा व त्यासोबत ११०० हेक्‍टर शेतीचा सिंचनाचा प्रश्नदेखील मार्गी लागणार आहे. त्यामुळे प्राधान्याने याबाबत जलसंपदा विभाग तसेच नियोजन विभाग येथे पाठपुरावा करून सदर प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लागण्याचे नियोजन केले आहे.