नाराजांसाठी भाजपची लवकरच वृक्ष, शिक्षण समिती

नाशिक - आगमी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत नाराजांची संख्या घटविण्याच्या उद्देशाने भारतीय जनता पक्षाने दीड वर्षाच्या सत्ताकाळानंतर शिक्षण व वृक्ष प्राधिकरण समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यासाठी २६ ऑक्‍टोबरला विशेष महासभा बोलावली आहे. शिक्षण समितीवर नऊ, तर वृक्ष प्राधिकरण समितीवर सात सदस्यांची नियुक्ती होणार आहे.
महापालिकेत भाजपची सत्ता आणताना आमदार बाळासाहेब सानप यांनी अनेकांना आश्‍वासने दिली. सत्ता आल्यानंतर आश्‍वासने दिलेल्या कार्यकर्त्यांनी तगादा लावल्याने भाजपने समितीऐवजी मंडळाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला. शासनाने नाशिकला एक व राज्यातील अन्य महापालिकांना एक न्याय देता येत नसल्याचे कारण देत महापालिकेचा प्रस्ताव फेटाळला. त्यामुळे मंडळाऐवजी समितीच गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी अद्याप मुहूर्त लागत नव्हता. महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर ठोस काम दाखविता आलेले नाही. महापालिका आयुक्तपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर विकासकामांऐवजी वादाचेच मुद्दे अधिक चर्चेला आले. पुढील वर्षी लोकसभेनंतर विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने भाजपने दीड वर्षानंतर का होईना शिक्षण समिती सदस्य नियुक्तीचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात, यात कार्यकर्त्यांना संधी मिळणार नाहीच, पण नगरसेवकांमधील नाराजी समिती सदस्य नियुक्तीतून घालविण्याचे प्रयत्न होणार आहेत. उच्च न्यायालयाने महापालिकेने गठित केलेली वृक्ष प्राधिकरण समिती बेकायदा ठरवत नवीन समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार सदस्य नियुक्ती होईल. 

समित्यांचे सभापती भाजपचेच
महापालिकेतील राजकीय पक्षांच्या सदस्य संख्येनुसार सदस्यांची नियुक्ती होईल. शिक्षण समितीवर भाजपचे पाच, शिवसेनेचे तीन, तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रत्येकी एका सदस्याची नियुक्ती होईल. वृक्ष प्राधिकरण समितीत भाजपचे चार, शिवसेनेचे दोन, तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसपैकी एका सदस्याचा समावेश होईल.