सोळाशे कोटी खर्चूनही नेत्यांची विमाने "क्रॅश'

नाशिक - विमानसेवेद्वारे महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी पंधरा वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनीद्वारे (एमएडीसी) महत्त्वाची विमानतळ उभी राहिली नाहीत. कंपनीकडे दीर्घकालीन धोरणच नसल्याचा ठपका "कॅग'च्या अहवालात ठेवला आहे. त्यामुळे शासनाने 1688 कोटी रुपये खर्चूनही विमाने उडूच शकलेली नाहीत.

राज्य सरकारने 2002 मध्ये "एमएडीसी'ची स्थापना केली. राज्यात विमानतळांची उभारणी, देखभाल व विकास हा त्याचा हेतू होता. राज्य सरकरने जाहीर केलेल्या धोरणात ग्रीनफील्ड विमानतळ, ब्राउनफील्ड प्रकल्प आणि गडचिरोली येथे हेलिपोर्ट उभारण्याचा मानस होता; मात्र यातील मोजकीच कामे झाली. खर्च न केलेली 363.13 कोटींची रक्कम कंपनीकडे आहे. विशेष म्हणजे मिहान, धुळे, पुणे, शिर्डी, सोलापूर, कराड, अमरावती या नऊ महत्त्वाच्या विमानतळांच्या प्रकल्पांतील पाच ठिकाणी कामाला प्रारंभही झालेला नाही. त्यामुळे ही संस्था तसेच त्या खात्याचा कारभार धोरणहीन असल्याचा ठपका "कॅग'च्या अहवालात ठेवला आहे.

पुणे विमानतळासाठी 2009 पासून 96.56 कोटींचा निधी उपलब्ध केला; मात्र भूसंपादनासह विविध अडचणी आल्या. कराड विमानतळासाठी 85.46 निधी उपलब्ध करूनही या प्रस्तावाचीही हीच गत झाली. कोल्हापूरचे कार्यान्वित विमानतळ येथून अवघ्या 70 किलोमीटर आहे; मात्र ते विचारात घेतले नाही. धुळे प्रकल्पाच्या आराखड्याला अंतिम स्वरूप आलेले नाही. अमरावती विमानतळासाठी 2010 ते 2015 या कालावधीत 98.30 कोटींचा निधी देण्यात आला; मात्र त्यांच्याकडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल मिळाला नाही. प्रकल्पासाठी 77.53 कोटींची 339.69 हेक्‍टर जागा संपादित केली आहे. सोलापूर विमानतळासाठी 549.34 हेक्‍टर खासगी जागा 64.68 कोटी रुपये देऊन संपादित केली; मात्र पुढे कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.

नेत्यांची इच्छा हेच धोरण
"एमएडीसी'ची स्थापना करताना प्रत्येक महसूल विभाग आणि महत्त्वाचे जिल्हे विमानसेवेद्वारे जोडण्याचा मानस होता. त्याबाबत नेत्यांनी वेळोवेळी घोषणा केल्या. त्याचे धोरणात रूपांतर झाले; मात्र कंपनीने त्यासाठी दीर्घकालीन धोरणच ठरवले नाही. त्यामुळे राजकीय घोषणांची विमाने सुसाट सुटली; मात्र प्रत्यक्षात नेत्यांची विमाने उडू शकलेली नाहीत.