बिनकामाच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना नारळ द्या...

नाशिक : शहराच्या बिघडलेल्या आरोग्यासंदर्भात माहिती घेण्यासाठी स्थायी समिती सभागृहात प्रभागनिहाय स्वच्छतेचा आढावा घेण्यात आला. आरोग्य संचालक डॉ. सुनील बुकाणे यांनी स्वच्छता विभागाच्या कामाची माहिती देताना धक्कादायक खुलासा केला. सफाई कर्मचाऱ्यांची एक हजार ९९३ पदे मंजूर असून सद्यःस्थितीत एक हजार ८८६ सफाई कर्मचारी कार्यरत आहेत. लोकसंख्येचा विचार करता तीन हजार ७२० सफाई कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. कार्यरत सफाई कर्मचाऱ्यांपैकी सुमारे दोनशे सफाई कर्मचारी सोयीने अन्य विभागाकडे वळल्याने कामावर परिणाम होत आहे. राजकीय दबाव, पदवीधर सफाई कर्मचाऱ्यांना सोपविलेले लिपिकाचे काम यामुळे सफाई कर्मचारी वळते केल्याची माहिती दिल्यानंतर संबंधित २०० कर्मचाऱ्यांना नोटिसा काढण्याच्या सूचना सभापती निमसे यांनी दिल्या. 

निरीक्षकांकडून आरोग्याची पोलखोल 
एखाद्या विभागात एकमेकांमध्ये वाद असले तरी पदाधिकाऱ्यांसमोर जाताना एकमेकांना सांभाळून घेतले जाते. परंतु आरोग्य विभागाच्या बैठकीत निरीक्षकच तक्रारदाराच्या भूमिकेत अवतरले. सकाळी सहा ते बारापर्यंत कामाची वेळ असताना चारशे सफाई कर्मचारी दहाला गायब होतात. रात्रपाळीच्या शिफ्टमध्ये अनेक कर्मचारी गायब असतात. अन्य विभागाकडे वर्ग झालेले दोनशे व अर्धवट काम करून पळ काढणारे सहाशे सफाई कर्मचारी बिनकामाचे असल्याचे स्पष्टीकरण स्वच्छता निरीक्षकांनी दिले. 

भाजप ठेकेदाराला इशारा 
घंटागाडीच्या अनियमिततेमुळे शहरात जागोजागी कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. त्यामुळे रोगराईला निमंत्रण मिळत असल्याची कबुली आरोग्य संचालक डॉ. सुनील बुकाणे यांनी दिल्याने या विभागावर त्यांचे नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट झाले. दुसरीकडे पंचवटी व सिडको विभागात भाजपचे शहराध्यक्ष गिरीश पालवे यांचा ठेका असल्याने प्रशासनावर दबाव असल्याची कबुली देण्यात आली. तब्बल चाळीस नोटिसा देऊनही कामकाजात सुधारणा होत नसल्याचे सांगितल्याने पक्षाशी संबंधित असला तरी ठेकेदाराला नोटीस देऊन सुधारणा करण्याची एक संधी द्या, सुधारणा न झाल्यास काळ्या यादीत टाकण्याच्या सूचना सभापती निमसे यांनी दिल्या. पंचवटी विभागाचे स्वच्छता निरीक्षक संजय दराडे यांनी आरोग्य संचालक डॉ. बुकाणे यांच्यावर निशाणा साधत "मख्ख' कारभार असल्याचा उल्लेख केला. पंचवटी विभागात घंटागाडी नियमित येत नसल्याने रस्त्यावरच कचरा टाकला जातो. ठेकेदाराकडे पुरेशा घंडागाड्या नाही, कचऱ्याचे वर्गीकरण होत नसल्याच्या तक्रारी केल्या. सिडकोत कर्जाच्या थकीत हप्त्यांमुळे घंटागाड्या ओढून नेल्या जात असल्याचे सांगण्यात आले.