स्मार्टसिटी प्रकल्प, बससेवा, टायरबेस मेट्रोचे पुढे काय? चर्चा तर होणारच..

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 27 नोव्हेंबर 2019

केंद्रात भाजपचे सरकार असले तरी राज्यात महाविकास आघाडीचा नवा पॅटर्न उदयाला आला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर शहरात सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांची चर्चादेखील सुरू झाली आहे. त्यात सर्वप्रथम टायरबेस मेट्रोचा विषय अधिक चर्चिला जात असून, केंद्राच्या अखत्यारीत निर्णय असल्याने टायरबेस मेट्रो होईल का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

नाशिक : शपथविधी झाला नसला तरी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येणार असल्याचे जवळजवळ निश्‍चित झाले आहे. महापालिकेत मात्र भाजप सरकारमधील काळातील प्रकल्पांचे काय, याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. बससेवा, टायरबेस मेट्रो, हरित विकास क्षेत्र योजना व स्मार्टसिटी प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेली कामे नागरिकांच्या चर्चेत महत्त्वाची ठरत आहेत. 

भाजप सरकार बदलल्यानंतर नागरिकांत चर्चा 

केंद्रात भाजपचे सरकार असले तरी राज्यात महाविकास आघाडीचा नवा पॅटर्न उदयाला आला आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर शहरात सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांची चर्चादेखील सुरू झाली आहे. त्यात सर्वप्रथम टायरबेस मेट्रोचा विषय अधिक चर्चिला जात असून, केंद्राच्या अखत्यारीत निर्णय असल्याने टायरबेस मेट्रो होईल का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. टायरबेस मेट्रो प्रकल्पाला केंद्र सरकारचा हिरवा कंदील मिळणे बाकी आहे. सर्वाधिक निधी केंद्राकडून मिळणार असला तरी महापालिकेलाही 102 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे राज्यात सत्तांतर झाल्याने केंद्र सरकार निधी देईल का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

शासनाची भूमिका काय असेल, याची चर्चा सुरू

नाशिककरांची इच्छा नसताना राज्य परिवहन महामंडळाची तोट्यातील बससेवा महापालिकेने चालवावी, अशी सूचना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यानुसार 400 बस पुरवठादार निश्‍चित झाले असले, तरी अद्याप सेवा सुरू झाली नाही. फेब्रुवारीअखेर बससेवेला चालना मिळेल अशी शक्‍यता आहे. अशा वेळी महापालिकेत भाजपची सत्ता असली तरी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यास शासनाची भूमिका काय असेल, याची चर्चा सुरू आहे. मखमलाबाद, हनुमानवाडी परिसरात हरितक्षेत्र विकासांतर्गत नगरपरियोजना राबविली जाणार आहे. या प्रकल्पाला शेतकऱ्यांचा मोठा विरोध आहे. तत्कालीन सरकारने हा प्रकल्प अस्तित्वात आणण्यासाठी मोठी कसरत केली. शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे टीपी स्कीमसंदर्भातील प्रस्ताव शासनाकडे गेल्यास व तो रद्द केल्यास अनेक अधिकाऱ्यांच्या इच्छा-आकांक्षांवर पाणी फेरले जाणार आहे. 

सफाई ठेक्‍याचे भवितव्य अधांतरी 
शहरात आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून 72 कोटी रुपये खर्च करून सफाई कर्मचारी नियुक्त करण्याचा ठेका दिला जात आहे. परंतु हा ठेका भाजप सरकारमधील काही मंत्र्यांशी संबंधित समर्थकांकडे जात असल्याने सरकार याबाबत काय निर्णय घेते, यावर महापालिका व शासनाचे संबंध अवलंबून राहणार आहेत. 

विरोधक स्ट्रॉंग 
महापालिकेत भाजपची सत्ता असली तरी आता प्रत्येक बाब शासनाकडे पोचणार असल्याने शिवसेनेसह कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे महापालिकेतील पक्ष प्रबळ झाले आहेत. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपला विरोधकांशी जुळवून घेणे भाग पडणार आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Citizens talk after changing BJP government Nashik Marathi News