दलित, आदिवासी, महिला पीककर्जदारांची माहिती द्या

कैलास शिंदे
बुधवार, 23 मे 2018

जळगाव - पीककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांपैकी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला कर्जदारांची माहिती देण्याचे आदेश "नाबार्ड'ने (राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बॅंक) प्रथमच राज्यातील सर्व जिल्हा बॅंकांना दिले आहेत. ही माहिती न पाठवणाऱ्या बॅंकांना पीककर्जावरील व्याजाच्या परताव्यापोटी मिळणारे 50 ते 60 कोटी रुपये न देण्याचा इशाराही "नाबार्ड'ने दिला आहे.

जळगाव - पीककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांपैकी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला कर्जदारांची माहिती देण्याचे आदेश "नाबार्ड'ने (राष्ट्रीय शेती व ग्रामीण विकास बॅंक) प्रथमच राज्यातील सर्व जिल्हा बॅंकांना दिले आहेत. ही माहिती न पाठवणाऱ्या बॅंकांना पीककर्जावरील व्याजाच्या परताव्यापोटी मिळणारे 50 ते 60 कोटी रुपये न देण्याचा इशाराही "नाबार्ड'ने दिला आहे.

राज्यातील सहकारी बॅंकांकडून शेतकऱ्यांना हंगामासाठी स्वनिधीतून अल्पमुदत पीककर्ज वितरण करण्यात येते. या कर्जवितरणाचा नाबार्डकडून दोन टक्के, तीन टक्के प्रतिशेतकरी व्याज परतावा देण्यात येतो. मात्र, 2014 पासून नाबार्डने बॅंकांना पीक कर्जावरील व्याज परतावा मिळाला नाही. आता या परताव्यासाठी बॅंकेने पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची वरील प्रवर्गनिहाय माहिती देण्याची सक्ती केली आहे. आता "नाबार्ड'कडून मिळणाऱ्या परताव्याला मुकावे लागू नये, म्हणून आता बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी माहिती जमा करण्याचे काम सुरू केले आहे. विविध कार्यकारी सोसायटीमार्फत पीककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांकडून ही माहिती जमा करण्यात येणार असल्याचेही बॅंकेकडून सांगण्यात आले आहे.

वर्गवार माहिती हवी
"नाबार्ड'ने पत्रात म्हटले आहे, की शेतकरी पीककर्जावरील दोन व तीन टक्के व्याज परतावा अनुदानासाठी 2014 पासून, तर 2018 पर्यंत तीन लाखांच्या आत व तीन लाखांवर किती शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण केले, याची माहिती द्यावी. यात अनुसूचित जाती (एससी), अनु. जमाती (एसटी) व महिला, तसेच अल्पभूधारक व अत्यल्पभूधारक याची वर्गवार माहिती देण्यात यावी, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रथमच मागविली माहिती
2014 मध्ये लोकसभा व राज्यात विधानसभा निवडणुका होऊन भाजपचे सरकार आले आहे. त्यानंतरची ही माहिती बॅंकांकडून मागविण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हा बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की यापूर्वी "नाबार्ड'ने कधीही पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची अशी वर्गवार माहिती मागविलेली नाही. केवळ शेतकरी एवढाच निकष ठेवण्यात आला होता. आता प्रथमच ही माहिती मागविण्यात आली आहे.

Web Title: dalit tribal women crop debtor information