धुळे - कुठलेही शासकीय काम करायचे असेल, तर पैशाशिवाय पर्याय नाही, अशी मानसिकता सर्वसामान्यांची असली तरी काही जागरूक नागरिक अशा लाचखोरांना पकडून देतात. मात्र एक दोन नव्हे तर अधिकाऱ्यांपासून ते शिपायांपर्यंत भ्रष्टाचाराचीच असणारी साखळी प्रशासन व्यवस्थेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण करते. एवढेच नव्हे तर शासनाच्या पारदर्शी कारभाराला लाचखोरांचे ग्रहण वाढते आहे की काय असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. ही परिस्थिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या दोन वर्षांच्या कारवाईतून समोर आली आहे. या काळात एकूण 37 जण निलंबित झाले तर पाच जणांना बडतर्फ करण्यात आले.
पारदर्शी कारभाराचा आग्रह धरतानाच भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटन करण्याचा विडा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उचलला आहे. भ्रष्टाचार होऊ नये, असे प्रयत्न होत असले तरी प्रशासनात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आणि अधिकाऱ्यांची मात्र भ्रष्टाचार करण्याचीच आहे. किंबहुना भ्रष्ट मार्गाने पैसे मिळविणे किंवा लाच मागणे हा आपला हक्क आहे, अशा थाटात अनेक अधिकारी आणि कर्मचारी काम करीत असल्याचे दिसते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दोन वर्षांत केलेली कारवाई हे विदारक चित्र स्पष्ट करते. गेल्या वर्षी सापळा रचून आठ लाचखोरांना पकडण्यात आले. तर यावर्षी आठ मेपर्यंत 11 लाचखोरांना पकडण्यात आले. जानेवारी ते डिसेंबर 2016 या काळात 32 ठिकाणी कारवाया करण्यात आल्या. त्यापूर्वीच्या वर्षात 31 ठिकाणी कारवाया झाल्या होत्या. जानेवारी ते डिसेंबर 2016 या काळात लाचखोरीमुळे 31 जणांना निलंबित करण्यात आले, तर पाच जणांना बडतर्फ करण्यात आले. नोकरी गमावण्याची वेळ आली तरी काहींची लाच मिळविण्याची लालसा कमी झाली नाही. यानंतर जानेवारी ते 30 एप्रिल 2017 या चार महिन्यांत सहा लाचखोर निलंबित करण्यात आले आहेत. नागरिकांनी लाच मागणाऱ्यांच्या विरोधात तक्रार करायला हवी. त्यासाठी दूरध्वनी क्रमांक, मोबाईल ऍप, इमेल, फेसबुक, टोल फ्री क्रमांक असलेल्या 1069 क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे उपअधीक्षक सुनील गांगुर्डे यांनी केले आहे.
|