|
धुळे - अंगणवाड्यांमधील केवळ नवबौद्ध आणि अनुसूचित जातीच्या लाभार्थी बालकांना अतिरिक्त पोषण आहार देण्यासाठी एकूण 48 कोटींचा निधी बारा दिवसांत खर्च करावा, असा अजब फतवा मुंबईस्थित एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्तालयाने काढला आहे. इतक्‍या कमी वेळेत निधी खर्च करावा तरी कसा? अशी चिंता राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांपुढे आहे.
"मार्चअखेरी'मुळे सर्वच शासकीय कार्यालयांमध्ये निधी खर्च करण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. समाजकल्याण विभागाने 2017- 2018 हे आर्थिक वर्ष बारा दिवसांनी संपुष्टात येत असताना शिलकीतील 48 कोटींचा निधी एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेकडे वळता केला. या योजनेच्या आयुक्तालयाने अंमलबजावणीबाबत कुठल्याही मार्गदर्शक सूचना न देता बारा दिवसांत एकूण 48 कोटींचा निधी 34 जिल्हा परिषदांनी खर्च करावा, अशी सूचना दिली. त्याप्रमाणे त्या-त्या जिल्हा परिषदेकडे कमी-अधिक प्रमाणात कोट्यवधींचा निधी वळता झाला. यासंबंधी मंजुरीचे पत्र, आदेश सहा मार्चला निर्गमित झाल्याचे दर्शविण्यात आले. प्रत्यक्षात ते 19 आणि 20 मार्चला संबंधित जिल्हा परिषदांना प्राप्त झाले आहे.
खर्चाविषयी संभ्रमावस्था
विशेष घटक योजनेंतर्गत आपापल्या हिश्‍श्‍याचा निधी अंगणवाड्यांमधील नवबौद्ध आणि अनुसूचित जातीच्या लाभार्थी बालकांवर खर्च करावा. त्यांना अतिरिक्त पोषण आहार द्यावा. हा निधी 2017-2018 च्या मंजूर तरतुदीनुसार खर्च करावा, अशी सूचना आहे. लाभार्थी बालकांची संख्या सर्वेक्षणाअंतीच निश्‍चित होऊ शकते. त्यांना अतिरिक्त पोषण आहार नेमका कुठल्या प्रकारचा द्यावा? केवळ निवडक लाभार्थ्यांना आहार द्यायचा आणि इतर घटकांतील बालकांच्या पालकांकडून काही तक्रारी झाल्या तर काय करावे, याविषयी कुठलेही सुस्पष्ट मार्गदर्शन पत्रासह आदेशात नाही. राज्य सरकारने 48 कोटींच्या निधी खर्चास मुदतवाढ द्यावी. त्यासाठी निकष, मार्गदर्शक सूचनाही द्याव्यात, अशी अपेक्षा महिला व बालविकास विभाग व्यक्त करीत आहे. मंत्रालयीन अधिकाऱ्यांनाही तोडगा काढण्यासाठी गळ घालत आहेत.
|
