जिल्हा परिषदेचा वादग्रस्त कारभार : 'तुकडा गॅंग' ला मूकसंमती...

नाशिक : बांधकामे आणि योजनांच्या प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता अधिकाराचा पद्धतशीर फायदा उठवत जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कार्यप्रणालीत कामांचे तुकडे पाडण्याची प्रवृत्ती बळावली आहे. त्यामुळे फायलींच्या संख्येच्या जोडीलाच प्रवास वाढल्याने कामांना विलंब होत आहे. पर्यायाने अखर्चित निधीसह दायित्वाचे प्रमाण वाढत चालले आहे. त्यास सदस्यांची मूकसंमती मिळत असल्याने "तुकडा गॅंग' तयार झाली असून, ठेकेदारांची वर्दळ वाढली आहे.

सभेपर्यंत पोचविणाऱ्या प्रस्तावांचे प्रमाण पाच ते दहा टक्‍क्‍यांपर्यंत

जिल्हा परिषदेच्या खातेप्रमुखांना दहा लाख, मुख्य कार्यकारी तथा अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना 25 लाख, स्थायी समितीच्या अध्यक्षांना 30 लाख, विषय समिती सभापतींना 28 लाख, विषय समितीला 30 लाख, स्थायी समितीला 50 लाख रुपयांची मर्यादा निश्‍चित करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत खातेप्रमुखांकडून दिल्या जाणाऱ्या मान्यतेच्या फायलींची संख्या 40 ते 45 टक्‍क्‍यांपर्यंत असून, 
त्यात तीन लाखांच्या आतील कामाच्या थेट निर्णय घेतल्या जाणाऱ्या फायलींची संख्या 70 टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. हे कमी की काय म्हणून विषय समित्यांच्या फायलींची संख्या 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत, तर सर्वसाधारण सभेपर्यंत पोचविणाऱ्या प्रस्तावांचे प्रमाण 
पाच ते दहा टक्‍क्‍यांपर्यंत आहे. 

ग्रामविकासात नेमकी कशाची गरज?

खातेप्रमुखांच्या तडाख्यातून एखादा प्रस्ताव सोडवायचा झाल्यास तो विषय समितीपर्यंत नेला जातो. तो कामाच्या गरजेनुसार स्थायी अथवा सर्वसाधारण सभेपर्यंत जाऊ दिला जात नाही. ही सारी परिस्थिती पाहिल्यावर "तुकडा गॅंग'चा कारभार कशा पद्धतीने चालला आहे हे स्पष्टपणे बघावयास मिळते. मुळातच, ग्रामविकासात नेमकी कशाची गरज आहे, त्यावर आधारित अंदाजपत्रक तयार होण्याऐवजी मान्यतेच्या अधिकाराचा विचार कामांसाठी होत असल्याने विकासकामांच्या गुणवत्तेचा गंभीर प्रश्‍न तयार झाला आहे. शिवाय ग्रामविकासातील प्रश्‍नांची तोंडमिळवणी करणे कठीण झाले आहे. 

सदस्य मान्यतेविषयी अनभिज्ञ 

सरकारने अधिकार देत असताना खातेप्रमुख, मुख्य कार्यकारी आणि अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,स्थायी समिती अध्यक्ष, विषय समिती सभापतींनी मान्यता दिलेल्या कामांची माहिती विषय समिती, स्थायी समिती आणि प्रत्येक विभागाच्या कार्यवाहीचा अहवाल सर्वसाधारण सभेत ठेवण्याविषयीचा धोरणात्मक निर्णय घेतला, मात्र अशी माहिती कितपत बैठकींमधून ठेवली जाते, याचे उत्तर शोधून मिळत नाही. त्यामुळे अधिकारनिहाय दिलेल्या मान्यतेची माहिती सदस्यांपर्यंत पोचत नाही याचे धगधगते वास्तव आहे. जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कारभारात त्याची फिकीर केली जात नाही. 

बिल पोर्टल पडले होते बंद 

जिल्हा नियोजन समितीमधील वादळी चर्चेनंतर आणि जिल्हा प्रशासनाकडून निधी मिळण्यास होत असलेल्या विलंबाच्या झालेल्या बोंबाबोंबच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा परिषदेला निधी पाठविण्याचा धडाका जिल्हा प्रशासनाने लावला आहे. 2019-20 च्या निधीतील 76 कोटी 40 लाख 18 जानेवारीपर्यंत जिल्हा परिषदेला पाठविण्यात आले होते. त्यानंतर आता 67 कोटींचा निधी पाठविला गेला. मात्र अशातच, गुरुवारी (ता.23) सायंकाळपर्यंत बिल पोर्टल बंद पडल्याने जिल्हा परिषदेची यंत्रणा हातावर हात ठेवून बसलेली होती. 

हेही वाचा> राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्तीकडे लाभार्थ्यांची पाठ?

कामांना गती देण्याची प्रक्रिया अजूनही ढिम्म

67 कोटींमध्ये दलित वस्ती सुधारणांचे 24 कोटी आणि बांधकाम व आरोग्य विभागाच्या निधीचा समावेश आहे. दुसरीकडे मात्र, जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणांची कामांना गती देण्याची प्रक्रिया अजूनही ढिम्म आहे. 2018-19 मधील गुरुवारी सायंकाळपर्यंत दोन कोटी 19 लाखांची 32 बिले सादर झाली होती. त्यावरूनही "तुकडा गॅंग'चा कारभार पुढे आल्याखेरीज राहत नाही.  

हेही वाचा > "पप्पा तुम्ही लवकर परत या!" चिमुकल्याची आर्त हाक...काळजाला फोडला पाझर