राष्ट्रीयकृत बँकांकडून शेतीला कर्ज...नको रे बाबा!

संतोष विंचू
सोमवार, 13 ऑगस्ट 2018

येवला - कर्जमाफी योजना आणि जिल्हा बँकेची आटलेली तिजोरी यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरिपासाठी मिळणाऱ्या कर्जाचे तीन तेरा वाजले आहेत.यावर्षी सहकार विभागासह स्वतः महसूल विभागाने पुढाकार घेऊन राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतीला पिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जागृती मोहीम राबवली. तरीही तालुक्यात सुमारे १० हजारांपैकी अवघ्या ३२७ शेतकऱ्यांनीच राष्ट्रीयकृत बँकांतून कर्ज उचलण्याची हिंमत दाखविली आहे.

येवला - कर्जमाफी योजना आणि जिल्हा बँकेची आटलेली तिजोरी यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरिपासाठी मिळणाऱ्या कर्जाचे तीन तेरा वाजले आहेत.यावर्षी सहकार विभागासह स्वतः महसूल विभागाने पुढाकार घेऊन राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतीला पिक कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी जागृती मोहीम राबवली. तरीही तालुक्यात सुमारे १० हजारांपैकी अवघ्या ३२७ शेतकऱ्यांनीच राष्ट्रीयकृत बँकांतून कर्ज उचलण्याची हिंमत दाखविली आहे.

गावोगावच्या सहकारी सोसायट्या व त्यांना पतपुरवठा करणारी जिल्हा बँक शेतकऱ्यांचे ‘एटीएम’ होते.खरिपाच्या तोंडावर मार्चनंतर सोसायटीतून पीक कर्ज उचलायचे आणि ते जुलै किंवा मार्चएंडला सोयीनुसार भरून द्यायचे.यामुळे फक्त सहा टक्के किंवा शून्य टक्के व्याज भरण्याची वेळ यायची..हे फायद्याचे गणित असल्याने जिल्हा बँक हक्काची व भरोशाची होती. परंतु नोटाबंदीनंतर जिल्हा बँकेचे तीन तेरा वाजल्याने शेतकऱ्यांना बँकेने दोन वर्षांपासून कर्ज देणे थांबवले आहे.अशातच कर्जमाफीची प्रक्रिया रेंगाळल्याने कर्जवितरणही विस्कळीत झाले आहे.
 या गोंधळात खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांची अडचण दूर करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेऊन सहकार विभागासह जिल्हाधिकाऱयांना जबाबदार्या दिल्या.त्यानुसार तालुक्यात तहसीलदारांसह त्यांचे कर्मचारी शेतकऱ्यांना कर्ज घ्या कर्ज म्हणत गावोगावी फिरले.पाच हजारांवर शेतकऱ्यांना भेटी दिल्या मात्र जिल्हा बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी रांगा लावनाऱ्या शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्ज घेण्यास कानाडोळा केलाय.

का करताय शेतकरी दुर्लक्ष...
जिल्हा बँकेकडून घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीला व सवलतीचे अनेक मार्ग उपलब्ध असतात.नवेजूने हा याचाच भाग आहे .या उलट राष्ट्रीयकृत बँकांचे कर्जाला व्याजदर अधिक असून कर्जाचे वेळेतच हप्ता भरावा लागतो.पैसे भरण्यास उशीर झाला तर बँक कायदेशीर कारवाईही लगेचच करते. नवेजूने हा प्रकार येथे नसतो,थकबाकीदार असा शिक्का लागल्यास पुन्हा दुसरीकडून कर्ज मिळवणे जिकरीचे बनते या अडथळ्यांमुळे शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयकृत बँकेला दुरूनच नमस्कार केला आहे.

“जिल्हाधिकारी साहेबांच्या सूचनेनुसार आम्ही कर्जवाटपासाठी तालुकाभर विशेष मोहीम राबवली. यासाठी १० कर्ज मेळावेही घेतले,बँकांनाही कर्ज देण्याची सूचना केल्या. परंतु शेतकर्यांनी कर्ज घेण्यास अल्प प्रतिसाद दिला आहे.”
-नरेशकुमार बहिरम,तहसीलदार

“मध्यंतरी कांद्याला भाव होता तेव्हा बँकेकडे सोने तारणासह कर्ज घेणाऱ्यांचे प्रमाण घटले होते.मात्र मार्चनंतर शेतीचा हंगाम सुरू झाल्याने तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे सोने तारण कर्ज घेण्याचे प्रमाण दुपटीने वाढले.
-अरविंद जोशी,व्यवस्थापक,येवला मर्चंट बँक

आकडे बोलतात
-तालुक्यातील कर्जदार : २३ हजार शेतकरी
-यंदा कर्ज घेण्यास पात्र : ९७०२
-कर्जाविषयी भेटी : ४३१९
-कर्ज फॉर्म भरलेले : २९२
-कर्ज घेण्यास नकार दिलेले : ८०४
-राष्ट्रीयकृत बँकेचे कर्ज वाटप : ३२७
-प्रलंबित कर्ज प्रकरणे : १२४
-जिल्हा बँकेने केलेले वाटप : ९२७

Web Title: do not take loans from nationalized banks