बाउन्सरच्या हाती डॉक्‍टरांची ‘सुरक्षा’

नाशिक -  आपत्कालीन स्थितीत रुग्णाला वेळीच उपचार न मिळणे, उपचाराअभावी रुग्ण दगावणे, कधी रुग्णांशी, त्यांच्या नातेवाइकांशी हुज्जत, समाधानकारक माहिती न मिळणे, भरमसाट बिल आकारणे... यांसारख्या एक नव्हे अनेक कारणांमुळे डॉक्‍टरांवर हल्ले होतात, संबंधित हॉस्पिटलमध्ये गोंधळ घालत साहित्याची मोडतोड केली जाते. सर्वसाधारणपणे हीच कारणे कारणीभूत ठरत असल्याचे दिसते.

कोलकता शहरातील घटनेनंतर डॉक्‍टरांच्या हल्ल्यावरून देशभर सुरक्षेच्या चळवळीचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला. नाशिकमध्ये वाढते हल्ले लक्षात घेऊन शासकीय यंत्रणेवर अवलंबून न राहता डॉक्‍टरांनी बाउन्सरचे सुरक्षाकवच यापूर्वीच लावून घेतले आहे. सिक्‍युरिटी एजन्सीकडूनदेखील डॉक्‍टरांच्या बाउन्सर ‘थीम’ला मागणी वाढत आहे. 

नाशिकच्या रुग्णालयांना बाउन्सरचे कवच आहेच, शिवाय विशेष ऑपरेशन किंवा अन्य वादग्रस्त प्रसंग उद्‌भवल्यास रेस्क्‍यू ऑपरेशनच्या नावाखाली तातडीने बाउन्सर पाठविण्याची सोय निर्माण झाल्याने डॉक्‍टरांच्या सुरक्षेची जबाबदारी अनेक ठिकाणी बाउन्सरच्या हाती आहे. कोलकत्यातील घटनेनंतर झालेल्या आंदोलनाला देशभर प्रतिसाद मिळाला. नाशिकमध्ये डॉक्‍टरांच्या संघटनांनी आंदोलन करून पाठिंबा दर्शविला. डॉक्‍टरांवरील हल्ले फक्त कोलकता शहरांपुरते मर्यादित नाहीत, तर नाशिकमध्येही वर्षाला चार ते पाच घटना घडतात. रुग्ण दगावल्यास नातेवाइकांकडून तोडफोड व डॉक्‍टरांवर हल्ले होणे नाशिकमध्ये आता नित्याचेच झाले असून, जिल्हा व महापालिकेच्या रुग्णालयांना लक्ष्य केले जाते.

रेस्क्‍यू फोर्सची स्थापना
नियमित सुरक्षेसाठी बाउन्सर नियुक्त असतात. त्याव्यतिरिक्त मोठे ऑपरेशन, रुग्णांच्या नातेवाइकांनी गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केल्यास अथवा रुग्णालयात गर्दी वाढल्यानंतर तातडीने बाउन्सर बोलविले जातात. त्यासाठी अधिकृत सिक्‍युरिटी एजन्सीजमार्फत रेस्क्‍यू फोर्सची निर्मिती करण्यात आली आहे. रुग्णालय व्यवस्थापनाकडून बोलावणे आल्यास तातडीने पाच ते सहा बाउन्सरची तुकडी रवाना केली जाते.

वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर डॉक्‍टर, रुग्ण, स्टाफ तसेच मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी खासगी सिक्‍युरिटी एजन्सीजकडे बाउन्सरची मागणी वाढली आहे. रुग्णालयांसाठी स्वतंत्र रेस्क्‍यू स्टाफची निर्मिती करण्यात आली असून, एखादी घटना घडल्यास फक्त बाउन्सर उभे केले जातात. पोलिस पोचल्यानंतर बाउन्सरची जबाबदारी संपते.
-विशाल बनकर, बनकर सिक्‍युरिटी फोर्स प्रा.लि.

रुग्णालयात एखादी घटना घडल्यानंतर रुग्णांच्या नातेवाइकांऐवजी समाजकंटकच अशा घटनांची वाट पाहतात. त्यातून डॉक्‍टरांना लक्ष्य केले जाते. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या माध्यमातून अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी अजामीनपात्र गुन्हा ठरवावा, न्यायालयात फास्ट ट्रॅकवर खटले चालवावेत. सर्वच ठिकाणी पोलिसांना संरक्षण देता येत नाही ही बाब लक्षात घेऊन बाउन्सर नियुक्त करावे लागतात.
-डॉ. प्रशांत देवरे, अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, नाशिक शाखा

काय आहे कायदा?
डॉक्‍टरांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्याच्या विधिमंडळात कायदा संमत करण्यात आला आहे. प्रिव्हेन्शन ऑफ व्हायोलन्स सर्व्हिस पर्सन ॲन्ड मेडिकल सर्व्हिसेस इन्स्टिट्यूशन (पीआरएस) कायदा २०१० नुसार नोंदणीकृत वैद्यकीय संस्था, वैद्यकीय सेवा देणारी व्यक्ती, मेडिकल व नर्सिंगचे शिक्षण घेणारा विद्यार्थी, निम्न आरोग्य सेवा देणारी व्यक्ती यांच्यावर हल्ले झाल्यास संबंधितांना तीन वर्षे तुरुंग व ५० हजार रुपये दंड आकारला जातो.

रुग्णालये अन्‌ सुरक्षाव्यवस्था
 शहरातील रुग्णालये- ५५०
 शहरातील अधिकृत सुरक्षा एजन्सी- ५००
 अनधिकृत सुरक्षा एजन्सी- दोन ते अडीच हजार
 शहरात हल्ल्यांचे वार्षिक प्रमाण- चार ते पाच

खर्चाचा भार  रुग्णांच्या माथी
रुग्णालयातील मशिनरी, स्टाफ व डॉक्‍टरांना संरक्षणासाठी सुरक्षेवर लाखो रुपये खर्च केले जातात. पण तो खर्च रुग्ण जेव्हा रुग्णालयातून डिस्चार्ज घेतो त्या वेळी त्याच्या देयकांच्या खर्चातून वसूल केला जात असल्याने आता रुग्णालयात दाखल होताना सुरक्षेचा आर्थिक भार सोसावा लागत आहे.