वीजग्राहकांना ४८ तासांत मिळणार बिल!

जळगाव - राज्यातील अडीच कोटींपेक्षा अधिक वीजग्राहकांना वेळेत व अचूक वीजबिल मिळावे; तसेच ग्राहकांना बिल भरण्यासाठी अधिक कालावधी मिळावा यासाठी ‘महावितरण’ने छपाई व वितरण केंद्रीयस्तरावरून करण्यास सुरवात केली आहे. या प्रक्रियेमुळे वीजग्राहकाला रीडिंग घेतल्यापासून ४८ तासांतच बिल मिळू शकणार आहे. मात्र, एजन्सीने हे वेळेत वितरित केल्यास शक्‍य होऊ शकणार आहे.

‘महावितरण’कडून सुरू असलेली सध्याची बिलिंग व्यवस्था या प्रक्रियेत बिलांची छपाई होऊन ग्राहकांपर्यंत पोचण्यासाठी साधारणत: सात ते आठ दिवसांचा कालावधी लागतो. बऱ्याचदा ग्राहकांना वेळेत बिल न मिळाल्यामुळे देयक प्रदान दिनांकअंतर्गत मिळणारी सूट (प्रॉम्ट पेमेंट डिस्काउंट) मिळण्यास अडचणी येत होत्या. याशिवाय, वेगवेगळ्या एजन्सींद्वारे वीजबिलांची छपाई व वितरण होत असल्यामुळे त्यावर नियंत्रण ठेवणेदेखील कठीण जात होते. यामुळेच ‘महावितरण’ने छपाई आणि वितरण केंद्रीयस्तरावरून करण्याचा निर्णय घेतला.

देशात वीज वितरण क्षेत्रात अशा पद्धतीचा नावीन्यपूर्ण प्रयोग प्रथमच होत असून, यामुळे ग्राहकांना ‘प्रॉम्ट पेंमेंट डिस्काउंट’चा लाभ घेता येईल. वसुली कार्यक्षमतेत वाढ व थकबाकी तसेच वाणिज्यिक हानीत घट, उपलब्ध मनुष्यबळाचे प्रभावी नियोजन, बिलिंग, छपाई व वितरण खर्चात मोठी बचत, संपूर्ण व्यवस्थेवर केंद्रीयस्तरावरून नियंत्रण, बिलिंग तक्रारीच्या प्रमाणात घट होणार आहे.

देयक भरण्यास अधिक कालावधी 
बिलिंगची पद्धती प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी ‘महावितरण’तर्फे केंद्रीय पद्धतीने वीजबिलाची छपाई व वितरण करण्यात येणार आहे. मोबाईल मीटर रीडिंग ॲपमुळे प्रत्यक्षवेळी (रिअल टाइम) मीटरवाचन तसेच चेक रीडिंग उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेत जलद व दैनंदिन पद्धतीने बिलावरील संपूर्ण प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेमुळे ग्राहकांना अचूक वीजदेयक मिळेल; तसेच त्यांना देयक भरण्यासाठी अधिक कालावधी मिळाल्यामुळे देयक भरणा केंद्रातील रांगा कमी होतील व देयक भरणे अधिक सोयीचे होईल.

...तर एजन्सीला दंड
नव्या बिलिंग प्रणालीमुळे मुख्यालयातील सर्व्हरवर बिल तयार करण्यात येणार असून, बिल परिमंडळस्तरावर वितरणासाठी नियुक्त करण्यात येणाऱ्या एजन्सीकडे २४ तासांत पाठविण्यात येईल. त्यानंतर एजन्सीमार्फत संबंधित बिल शहरी भागात ४८ तासांत आणि ग्रामीण भागात ७२ तासांत वितरित करण्यात येईल. दिलेल्या मुदतीत ग्राहकांना वीजबिल न देणाऱ्या एजन्सींना दंड आकरण्यात येईल.