Employees Strike : ‘जुन्या पेन्शन’साठी कर्मचाऱ्यांची एकजूट; राज्यव्यापी बेमुदत संप
Dhule News : जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या प्रमुख मागणीसह इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्य सरकारी/निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या राज्यव्यापी बेमुदत संपादरम्यान धुळ्यातही कर्मचाऱ्यांची एकजूट दिसून आली. (employees strike old pension scheme in dhule news)
या संपात जिल्ह्यातील सुमारे नऊ ते साडेनऊ हजार कर्मचारी सहभागी झाले. त्यामुळे विविध शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट पाहायला मिळाला.
दरम्यान, या संपाच्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांचा भव्य मोर्चाही निघाला. मोर्चाचे नंतर सभेत रूपांतर झाले. या सभेच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांनी मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार नाही, असा निर्धार व्यक्त केला.
सकाळी अकराला शहरातील कल्याण भवन येथून मोर्चाला सुरवात झाली. मोर्चात सहभागी कर्मचाऱ्यांच्या हातात विविध मागण्यांचे फलक पाहायला मिळाले. क्युमाइन क्लबजवळ मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले.
येथे पदाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन केले. आमच्यावर कुठलीही कारवाई झाली तरी मागण्या मान्य झाल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असा निर्धार विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.
कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट
दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे शहरातील विविध शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांमध्ये शुकशुकाट पाहायला मिळाला. शहरातील विविध महाविद्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेत. महाविद्यालयाच्या प्रवेशद्वारात धरणे आंदोलन केले.
विविध संघटना, विभागांचा सहभाग
या बेमुदत संपात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. संजय पाटील, जिल्हाध्यक्ष अशोक चौधरी, निशांत रंधे, संजय पवार, दीपक पाटील, राजेंद्र माळी, सुधीर पोतदार, एस. यू. तायडे, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघाचे वाल्मीक चव्हाण, मोहन कापसे, बांधकामचे राजेंद्र माळी, पोलिस कार्यालयीन कर्मचारी संघटनेचे सुरेश बहाळकर, महसूलचे योगेश जिरे, सुरेश पाईकराव, किशोरी अहिरे, वर्षा पाटील, परिचारिका संघटनेचे दीपक रासणे,
हेही वाचा : देशातले ३२ म्युच्युअल फंडांचं व्यवस्थापन आहे महिलांच्या हाती...
राज्यव्यापी बेमुदत संपात सहभाग नोंदवत मंगळवारी कल्याण भवन येथून निघालेल्या मोर्चात सहभागी विविध कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी, कर्मचारी. दुसऱ्या छायाचित्रात क्युमाइन क्लबसमोर सभेला उपस्थित संपकरी.
अजित वसावे, पंकज अहिरराव, पूनम पाटील, सहकारचे राजेंद्र विरकर, लेखापरीक्षणाचे संदीप पाटील, जिल्हा रुग्णालयाच्या प्रतिभा घोडके, कमलेश परदेशी, पशुसंवर्धनचे रमण गावित, प्रशांत पाटील, धनंजय बोरसे, कृषीचे प्रशांत पाटील, संजय देवरे, समाजकल्याणचे संजय सैंदाणे, वन विभागचे सुधीर करनार, भूषण पाटील, तलाठी संघटनेचे सी. यू. पाटील, शासकीय तंत्रनिकेतनचे प्रवीण राजपूत, हिवताप विभागाचे लक्ष्मण मराठे, नर्सिंग फेडरेशनचे सुशील घाडगे, भागवत ठाकरे, एसआरपीच्या नलिनी बाविस्कर, हिरे मेडिकल कॉलेजचे एस. डी. मानकर,
आर. एम. पाटील, भूमिअभिलेखचे आनंद तायडे, कोशागार कार्यालयाचे मोहसिन शेख, उदय पाठक, आरटीओचे संजय मोरे, सिंचन विभागाचे जिभाऊ बच्छाव, राजेश घुगे, प्रवीण घुगे, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण प्रशिक्षणचे रत्नाकर वराडे, शासकीय तांत्रिक विद्यालयाचे सुरेंद्र सोनवणे, आदिवासी विकास विभागाचे अविनाश पाटील, पल्लवी साबळे, ‘सीटू’चे दीपक चौधरी, विक्रीकरचे राकेश निकम, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञचे नागेश साळवे, औषधनिर्माते विजय पाटकर, स्वच्छता निरीक्षक सुनील पुंड, राजेंद्र रेडे यांच्यासह विविध विभागांचे कर्मचारी सहभागी झाले.
या मागण्यांसाठी संप
नवीन पेन्शन योजना रद्द करून सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी या प्रमुख मागणीसह सर्वांना समान किमान वेतन देऊन कंत्राटी व योजना कामगार प्रदीर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे त्यांची सेवा नियमित करावी, रिक्त पदे तत्काळ भरावीत, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या विनाशर्त कराव्यात, कोरोनाकाळात मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वयाधिक झालेल्या पाल्यांना विहित वयोमर्यादेत सूट द्यावी, सर्व आनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करावेत,
चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची मंजूर पदे निरसित करू नयेत व त्यांच्या प्रलंबित मागण्या मंजूर कराव्यात, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न तत्काळ सोडवावेत, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, नवीन शिक्षण धोरण रद्द करावे, नर्सेस, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक समस्यांचे तत्काळ निराकरण करावे, मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे रोखलेले पदोन्नती सत्र तत्काळ सुरू करावे, कामगार-कर्मचारी, शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रद्द करावेत,
आदिवासी नक्षलग्रस्त भागातील कर्मचाऱ्यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेव्यतिरिक्त एकस्तर वेतनवाढीचा लाभ कायम ठेवावा, संबंधित कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता लागू करावा, शिक्षणसेवक, ग्रामसेवक आदींना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करावी, शासकीय विभागात खासगीकरण, कंत्राटीकरणास सक्त मज्जाव करावा, सहाव्या वेतन आयोगातील वेतन त्रुटींबाबत अन्यायाचे निराकरण करण्यास बक्षी समितीस पूर्णपणे अपयश आले आहे. शासनाने याबाबत पुनर्विचार करून वेतनासंदर्भात कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दूर करावा आदी.
जि.प.च्या कर्मचाऱ्यांना नोटिसा
संपात सहभाग नोंदविल्याबद्दल जिल्हा परिषदेच्या सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना नोटिसा बजावल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी बुवनेश्‍वरी एस. यांनी दिली. संपावर जाऊ नये, कामावर यावे याअनुषंगाने शासनाच्या निर्देशानुसार आम्ही सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावल्याचे बुवनेश्‍वरी एस. म्हणाल्या.
हे ही वाचा
