चाळीसगाव : पाच वर्षांत 94 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या 

मेहुणबारे (ता. चाळीसगाव) : ‘शेतकरी सुखी तर जग सुखी असे म्हणतात’ सध्याच्या काळात शेतकरी उपाशी अन् शासन तुपाशी असेच चित्र दिसत आहे. चाळीसगाव तालुक्यात पाच वर्षात ९४ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपविल्याचे हे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. राज्यात एकूण ११ हजार ९९५ शेतकऱ्यांनी कर्जाला कंटाळून आत्महत्या केल्या आहेत. 

राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी भाजप-शिवसेना सरकारने शेतकरी स्वावलंबी मिशन योजना राबवली गेली, तरी आत्महत्या थांबायला तयार नाही. केवळ चाळीसगाव तालुक्यात ९४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, यापैकी केवळ ३१ शेतकरी कुटुंबियच पात्र ठरले आहेत. शेतकऱ्यांच्या पिकाला बाजारात योग्य भाव मिळत नाही. किंवा दुष्काळी परिस्थितीत शासनाकडून अपेक्षित असलेली मदत मिळत नाही. तसेच नैसर्गिक आपत्तीत शेतीचे नुकसान होते. आशावेळी शेतकऱ्यांना नैराश्य येते व त्यातूनच आत्महत्येचा मार्ग काही जण पत्करतात. नापिकी कर्ज, मुलाचे शिक्षण, मुलीचे लग्न अशा कारणामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडला गेला आहे. 

निर्णयाची अंमलबजावणीच नाही 
आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांची पात्र न ठरणाऱ्यांची संख्या चाळीसगाव तालुक्यात ६३ ही सर्वाधिक आहे. तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांनी मार्च २०१५ मध्ये आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना देण्यात येणारी नुकसान भरपाई एक लाखांवरून ५ लाख देण्याचे विधिमंडळात जाहीर केले होते. मात्र, त्याबाबत आद्यापही निर्णय झाला नाही. ही शेतकऱ्यांची या शासनाकडून कुचेष्टा केली जात आहे. 

कागदपत्रांअभावी ठरताहेत अपात्र 
आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबातील कर्ता पुरुष गेल्यावर त्या कुटुंबाची परिस्थिती हलाखीचे होते. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला सरकारी मदतीसाठी जाचक कागदपत्रे जमा करावी लागतात. ही कागदपत्रे गोळा करताना नाकीनऊ येते. बहुतांश शेतकरी कुटुंब निरक्षर असल्याने किंवा घरात अशी मदत करण्यास कोणी नसले, तर कागदपत्रांची पुर्तताच केली जात नाही. परिणामी काही प्रकरणे केवळ आवश्यक त्या कागदपत्रांआभावी अपात्र ठरतात. त्यामुळे शासनाने या जाचक आटी वगळाव्यात, अशी मागणी होत आहे. 

शेतकऱ्यांची फरफटच 
छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजणेचा लाभ देखील अजून बऱ्याच शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. त्यामुळे बळिराजा हाताश झाला आहे. शासनाने दिलेल्या कर्जमाफीचा घोळ हा आद्यापही कायम असून तालुक्यात बोंड्आळीचा देखील लाभ अजून अनेक शेतकऱ्यांना मिळाला नाही. त्यामुळे शासनाच्या भोंगळ कारभाराचे चित्र चव्हाट्यावर आले आहे. यामुळेच या शासनाच्या काळात आत्महत्या करण्याचे प्रमाण वाढल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची होणारी फरफट थांबणार कधी? आसा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

पाच वर्षात झालेल्या आत्महत्या 
सन आत्महत्या पात्र कुटुंबीय अपात्र कुटुंबीय 
२०१४ ------ १९ --------- ०७ ------- १२ 
२०१५ ------ २४ --------- ०३ ------- २१ 
२०१६ ------ २८ --------- ०५ ------- २३ 
२०१७ ------ ०८ --------- ०७ ------- ०१ 
२०१८------- १५ --------- ०९ ------- ०६