दुष्काळी मंडळे म्हणजे सावत्र पोरं आहेत का, शेतकऱ्यांचा संताप 

येवला - भयावह दाहकता असतांना पहिल्यांदा दुष्काळ जाहीरच केला नाही. नंतर केला तर फक्त महसूल मंडळे त्यातही विद्यार्थ्यांना मोफत पास सवलतीचा लाभ मंडळांना थेट दीड महिन्यानंतर उशिराने दिला. आणि आता शासनाने दुष्काळी तालुक्यांसाठी शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली. त्यातही जिल्ह्यातील १७ राज्यातील २६८ मंडळांना वगळले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त होत असून दुष्काळी मंडळे म्हणजे सावत्र पोरं आहेत का? असा संतप्त सवालही व्यक्त होत आहे.

मागील आठवड्यात शासनाने दुष्काळी मदत जाहीर केली असून मदतीचा लाभ जिल्ह्यासाठी देताना पहिल्या टप्प्यात जाहीर झालेल्या आठ तालुक्यांचा समावेश या निधीत केला आहे. यातील सुमारे पाच लाख शेतकऱ्यांना ८५ कोटींचा मदत जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाली आहे. तर उर्वरित रक्कम पुढील टप्प्यात दिली जाणार आहे. एक तर गंभीर स्थिती असतांना जिल्ह्यातील अनेक दुष्काळग्रस्त भागाला वगळले आहे. येवल्यासारख्या ब्रिटिशकालीन दुष्काळी तालुक्यालाही दुसऱ्या यादीत समाविष्ट करून केवळ पाचच महसूल मंडळांचा दुष्काळी यादीत समावेश केला आहे.

जिल्ह्यातील १७ व राज्यातील २६८ मंडळांना मात्र सुरुवातीपासून शासन सावत्रपणाची वागणूक देत आहे.विद्यार्थ्यांना मोफत पासचा लाभ देतानाही पहिल्या यादीतील १८० तालुक्यांना १५ नोव्हेंबरपासून सवलत दिली तर या २६८ मंडळांना आंदोलने झाल्यावर थेट दीड महिना उशिरा म्हणजे एक जानेवारीपासून लाभ दिला आहे. आता ही अशीच परिस्थिती असून मदत निधीत पहिल्या टप्प्यात या मंडळांचा कुठेच नामोल्लेख नाही. दुष्काळ जाहीर होऊन तीन महिने उलटल्यानंतर शासनाने आताशी मदत दिली आहे. त्यामुळे मंडळांनाही मदत मिळेल असे सांगितले जात असले तरी ही मदत मिळता-मिळता अजून किती महिने जातील असा प्रश्नही शेतकरी व्यक्त करत आहेत. दुष्काळ जाहीर केलाच असल्याने सर्व तालुके व दुसऱ्या टप्प्यातील २६८ महसुल मंडळांना दुष्काळी मदत देतांना एकच न्याय द्यावा अशी मागणीही शेतकरी वर्गातून होत आहे.

ही मंडळे राहिली वंचित
जिल्ह्यात कळवण, नवी बेज, मोकभागी, दिंडोरी तालुक्यातील दिंडोरी, मोहाडी, वरखेडा, निफाडसह रानवड, चांदोरी, देवगाव, सायखेडा, नांदूर व येवल्यातील नगरसूल, अंदरसूल, पाटोदा, सावरगाव व जळगाव नेऊर या १७ मंडळात दुसऱ्या यादीत दुष्काळ जाहीर झाला आहे.

“सद्याची मदत पहिल्या यादीतील तालुक्यांसाठी जाहीर झाली आहे. महसूल मंडळांच्या मदतीचा प्रस्तावही आम्ही शासनाकडे पाठविलेला आहे. पुढच्या टप्प्यात ही मदत मिळू शकेल.
- रोहिदास वारुळे, तहसीलदार, येवला

दुष्काळ जाहीर केला असल्याने तालुक्यांना वेगळा व मंडळांना वेगळा न्याय देणे चुकीचे आहे.प्रशासन व शासनाने दुजाभाव न करता दुष्काळासाठी जाहीर केलेले सर्व निर्णय एकाच वेळी सर्वत्र लागू करून ही मदत लगेच शेतकऱयांना द्यावी तसेच यापुढेही दुजाभाव न करता नाय दयावा.
- संभाजी पवार, माजी सभापती, येवला

अशी आहे दुष्काळी मदत
शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे दोन हेक्टर क्षेत्रातील ३० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यात ६ हजार ८०० रुपयांची मदत मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात हंगामी पीक उत्पादक शेतकऱ्यांना ३ हजार ४०० रुपये मिळणार आहेत. बहुवार्षिक पिकांसाठी दोन हेक्टरपर्यंत १८ हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ९ हजार रुपये मिळणार आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या मदतीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात ३१ मार्चपूर्वी जमा होणार आहे. हंगामी पीक उत्पादक शेतकऱ्यांना कमीत कमी १ हजार रुपये तर फळबाग शेतकऱ्यांना कमीत कमी दोन हजार रुपये मिळणार आहेत.