साठ मद्य विक्रेत्यांना पाचपट दंड आकारणार

नाशिक - स्थानिक संस्था करभरणा मद्य विक्रेत्यांना बंधनकारक करण्यात आला आहे. यासंदर्भात महापालिकेच्या एलबीटी विभागाकडे अजूनही साठ मद्य विक्रेत्यांनी नोंद केली नसल्याने अशा विक्रेत्यांवर पाचपट दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तशा नोटिसा पाठविण्यात आल्याने विक्रेत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

राज्य शासनाने गेल्या वर्षी एलबीटी कर रद्द करताना अनुदान देण्याची पद्धत सुरू केली आहे. ५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या संस्थांना एलबीटी भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याव्यतिरिक्त अन्य संस्थांचा कर महापालिकेने वसूल न करता शासनाकडून अनुदान प्राप्त होते. मध्यंतरीच्या काळात शासनाकडे करांचा बोजा वाढल्याने त्यातून मार्ग काढण्यासाठी मद्य विक्रेत्यांना कराच्या जाळ्यात ओढण्यात आले आहे. १५ ऑगस्टपासून कर भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार आतापर्यंत २४३ मद्य विक्रेत्यांनी एलबीटी विभागाकडे नोंदणी केली आहे. उर्वरित साठ मद्य विक्रेत्यांनी नोंदणी न केल्याने पाचपट दंडाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

५०६ कोटी महसूल
महापालिकेकडे एप्रिल ते ऑक्‍टोबर या सात महिन्यांच्या कालावधीमध्ये ५०६ कोटी रुपये महसूल एलबीटीच्या माध्यमातून जमा झाला आहे. ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या संस्थांकडून सात महिन्यांत २५१ कोटी रुपये, शासनाकडून अनुदान रूपाने २२१ कोटी, तर मुद्रांक शुल्कातून ३२ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहे .