निधी असताना बालगृहे निराश्रित

बालकांच्या प्रलंबित भोजन अनुदानासाठी केवळ 35 कोटी; 950 संस्था अडचणीत
नाशिक - दरवर्षी शासनाकडून निराश्रित बालकांसाठी निधी उपलब्ध होत नसल्याचा बागुलबुवा निर्माण करणाऱ्या महिला व बालविकास विभागाकडे वित्त विभागाने एप्रिल 2018 या महिन्यात 34 कोटी 84 लाख 73 हजार रुपयांचा बालकांच्या भोजन अनुदानासाठी उपलब्ध करून दिला आहे. हा निधी स्वयंसेवी बालगृहातील काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांच्या भोजनासाठी वापरायचा आहे. पुणेस्थित महिला व बालविकास आयुक्तालयाने उपलब्ध तरतूदीतून संबंधित संस्थांना प्रलंबित अनुदान विनाविलंब वितरित करण्याची मागणी बालगृहचालकांनी केली होती.

2015-16 व 2016-17 या दोन वर्षांचे मूल्यनिर्धारण व अंतिमीकरण करून महिला व बालविकास विभागाने बालगृहांना त्यांचे प्रलंबित अनुदान तातडीने देण्याचे ठरलेले असताना ऐनवेळी विभागाने निधी अन्यत्र वळवून बालगृहांची केवळ 11 टक्के इतक्‍या अल्प स्वरूपातील अनुदानावर बोळवण केली होती. राज्यातील साडेनऊशे स्वयंसेवी बालगृहांचे 2015-16 व 2016-17 या दोन वर्षांचे सुमारे 70 कोटी रुपयांचे अनुदान थकीत आहे. परिणामी, या संस्थांची स्थिती दयनीय झाली आहे. बालकांच्या परिपोषणावरील खर्चाच्या उधार-उसनवारी थकल्याने पुरवठादारांनी अन्नधान्य पुरवठा थांबवला आहे. अशातच बाल कल्याण समित्यांकडून काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या 50 ते 60 हजार बालकांची प्रवेशप्रक्रिया ठप्प असल्याने राज्यातील सुमारे 70 टक्के बालगृहे ओस पडली आहेत. हजारो बालके बालमजुरी व भिक्षेकरी मार्गाला लागली आहेत.

दरम्यान, बालगृहांचे दोन वर्षांचे प्रलंबित अनुदान वितरीत करून जूनमध्ये पावसाळी अधिवेशनात विभागाने उर्वरित 35 कोटींची पुरवणी मागणी नोंदवावी, असे आवाहन महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे व सचिव विनिता वेद-सिंगल यांना बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेचे नेते शिवाजी जोशी, आर. के. जाधव, रमेश सरपते, माधवराव शिंदे, संजय गायकवाड यांनी निवेदनाद्वारे केले आहे.