महाविद्यालयीन निवडणुकांची शक्‍यता धूसर? सरकारच्या धोरणाकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष

अरुण मलाणी : सकाळ वृत्तसेवा 
गुरुवार, 14 नोव्हेंबर 2019

राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये होणाऱ्या खुल्या महाविद्यालयीन निवडणुकांमध्ये होणारा हिंसाचार लक्षात घेता निवडणुकांवर बंदी घालण्यात आली होती. 1993 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी यासंदर्भात निर्णय घेतला होता व त्यानंतर वर्ग प्रतिनिधींकडून विद्यार्थी प्रतिनिधी (जीएस) निवडीची प्रक्रिया प्रचलित झाली होती. मात्र युवकांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपतर्फे पुन्हा एकदा खुल्या महाविद्यालयीन निवडणुकांचा मुद्दा चर्चेत आणला गेला. त्याअनुषंगाने नवीन विद्यापीठ कायद्यात तरतूददेखील करण्यात आली. मात्र दोन वर्षे चालढकल केल्यानंतर शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करिता निवडणूक कार्यक्रमाची रूपरेषा शासन परिपत्रकाद्वारे जारी करण्यात आली होती. या वेळी आचारसंहिता, अटी-शर्तींचाही सविस्तर तपशील दिला होता.

नाशिक : महाविद्यालयांमध्ये खुल्या निवडणुका होणार, या आशेने विद्यार्थी वर्गात चैतन्य निर्माण झाले होते. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 मध्ये विधानसभा निवडणुकांमुळे लांबणीवर गेलेल्या निवडणुकीची शक्‍यता धूसर झाली आहे. त्यातच राज्याच्या राजकारणात बदललेल्या समीकरणांवर येत्या काळात खुल्या महाविद्यालयीन निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. राज्य सरकारमध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची एंट्री झाल्यास निवडणुका बंद करण्याच्या निर्णयाबाबत पक्षाध्यक्ष शरद पवार काय भूमिका घेतात, यावर सर्व अवलंबून असणार आहे. 

यंदाही प्रक्रिया नाहीच; सरकारच्या धोरणाकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागून 

राज्यातील महाविद्यालयांमध्ये होणाऱ्या खुल्या महाविद्यालयीन निवडणुकांमध्ये होणारा हिंसाचार लक्षात घेता निवडणुकांवर बंदी घालण्यात आली होती. 1993 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी यासंदर्भात निर्णय घेतला होता व त्यानंतर वर्ग प्रतिनिधींकडून विद्यार्थी प्रतिनिधी (जीएस) निवडीची प्रक्रिया प्रचलित झाली होती. मात्र युवकांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपतर्फे पुन्हा एकदा खुल्या महाविद्यालयीन निवडणुकांचा मुद्दा चर्चेत आणला गेला. त्याअनुषंगाने नवीन विद्यापीठ कायद्यात तरतूददेखील करण्यात आली. मात्र दोन वर्षे चालढकल केल्यानंतर शैक्षणिक वर्ष 2019-20 करिता निवडणूक कार्यक्रमाची रूपरेषा शासन परिपत्रकाद्वारे जारी करण्यात आली होती. या वेळी आचारसंहिता, अटी-शर्तींचाही सविस्तर तपशील दिला होता. त्याअनुषंगाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे तर थेट निवडणुक कार्यक्रमही जाहीर करण्यात आला होता. मात्र विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर खुल्या महाविद्यालयीन निवडणुकांची प्रक्रिया पुढे ढकलण्याचा निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात आला. विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यावर महाविद्यालयीन निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे स्पष्ट केले होते. मात्र सद्यःस्थितीत बहुतांश अभ्यासक्रमांचे एक सत्र संपले असून, आता विद्यार्थ्यांनीदेखील खुल्या महाविद्यालयीन निवडणुकांची आशा सोडून दिली आहे. 

भाजपने दाखविले मृगजळ? 
खुल्या महाविद्यालयीन निवडणुका घेण्यासंदर्भात भाजपतर्फे सकारात्मक भूमिका घेतली होती. मात्र दोन वर्षांत वेळ मारून नेण्याचे काम केले गेले. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत भाजप राज्यात सत्तेवर येणार नसल्याचे चित्र असल्यामुळे महाविद्यालयीन निवडणुकांचे मृगजळ भाजपने विद्यार्थ्यांना दाखविले की काय, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

शरद पवारांची भूमिका निर्णायक 
राज्यातील सत्ता स्थापनेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. त्याचप्रमाणे खुल्या महाविद्यालयीन निवडणुकांसंदर्भात त्यांनी घेतलेली भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात निवडणुकांवर बंदी आल्याने, आताच्या परिस्थितीत त्यांच्या भूमिकेकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. 

 "सीआर'कडूनच "जीएस'ची निवड 
विद्यार्थी व विद्यार्थी संघटनांकडून खुल्या निवडणुकांची मागणी होत असली तरी प्राचार्य, शैक्षणिक संस्थांचे याबाबत प्रतिकूल मत राहिले आहे. यावर्षी खुल्या निवडणुका बारगळल्याने प्रशासकीय कामकाजाचा भाग म्हणून बहुतांश महाविद्यालयांनी अनौपचारिकरीत्या पूर्वीच्या प्रचलित पद्धतीने विद्यार्थी प्रतिनिधी निवडले आहेत. यात वर्ग प्रतिनिधी (सीआर) यांच्या माध्यमातून विद्यार्थी प्रतिनिधी (जीएस) ची निवड केल्याचे समजते. शैक्षणिक वर्ष 2019-20 पुरते धकले असले तरी पुढील शैक्षणिक वर्षातील प्रक्रियेकडून विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षा असणार आहेत. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The future of college elections is in the hands of the new government