ग्रामसभेचे ठराव द्या, अन्यथा ऑक्टोबरचे वेतन थांबविणार !

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 17 सप्टेंबर 2019

जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये सेवेत असलेले सुमारे ११ हजार शिक्षक असून यातील किती लोक नेमणुकीच्या ठिकाणी मुख्यालयी राहतात हा अभ्यासाचा मुद्दा आहे. मात्र आता शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेने देखील फक्त पावले उचलले असून मुख्यालयी राहत असल्याचा ग्रामसभेचा ठराव तातडीने देण्याच्या सूचना शिक्षकांना करण्यात आल्या आहे. जे शिक्षक ठराव वेळेत देणार नाही त्यांचे ऑक्टोबरचे वेतन थांबविले जाणार आहे.

येवला : जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमध्ये सेवेत असलेले सुमारे ११ हजार शिक्षक असून यातील किती लोक नेमणुकीच्या ठिकाणी मुख्यालयी राहतात हा अभ्यासाचा मुद्दा आहे. मात्र आता शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेने देखील फक्त पावले उचलले आहे. मुख्यालयी राहत असल्याचा ग्रामसभेचा ठराव तातडीने देण्याच्या सूचना शिक्षकांना करण्यात आल्या आहे. जे शिक्षक ठराव वेळेत देणार नाही त्यांचे ऑक्टोबरचे वेतन थांबविले जाणार आहे.

खरंतर ग्रामसेवक, तलाठी, शिक्षक, आरोग्य सेवक अशा सर्वांनीच नेमणुकीच्या ठिकाणी रहावे असे शासनाचे धोरण आहे. परंतु ग्रामीण भागात पाणीटंचाई पासून तर राहण्यासाठी चांगले घर मिळण्यापर्यंतच्या असंख्य अडचणी असल्याने व मुलांच्या शिक्षणाचीही गैरसोय असल्याने जवळपास ९० टक्के कर्मचारी तालुक्याच्या किंवा मोठ्या शहराच्या ठिकाणी निवास करून राहतात. याचमुळे ग्रामविकास विभागाने ९ सप्टेंबरला स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊन या कर्मचाऱ्यांनी गावात रहावे आणि मुख्यालयी राहत असल्याचा ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेचा ठराव बंधनकारक केला आहे. अर्थात या निर्णयाला शिक्षक संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. मात्र, आज त्याअनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी डॉ.वैशाली वीर यांनी जिल्ह्यातील गटशिक्षण अधिकाऱ्यांना तातडीचे पत्र दिले आहे.

शासनाने कर्मचाऱ्यांकडून देण्यात येणाऱ्या सेवांचा विचार करून मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, वास्तवात संबंधित कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाही, त्यामुळे पंचायत राज समितीने कर्मचाऱ्यांनी ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी मुख्यालयी राहणे आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. त्या अनुषंगाने शासन निर्णयानुसार प्राथमिक शिक्षक, पदवीधर शिक्षक व मुख्याध्यापक यांनी गावात राहत असल्याचा ग्रामसभेचा ठराव तत्काळ गटशिक्षण अधिकाऱ्याकडे जमा करावा अशा सूचना वीर यांनी या पत्रात दिला आहे.

जे कर्मचारी ग्रामसभेचा ठराव सादर करणार नाही अशांचे ऑक्टोबरचे वेतन अदा केले जाणार नाही, असेही या पत्रात म्हटले असून याप्रकरणी दोन दिवसात अहवाल देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. म्हणजेच शिक्षकांना देखील असे ठराव घेतलेले नसतील तर, ते घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे उंबरे झिझवावे लागणार हे नक्की..!

“सर्वच शिक्षक आपले काम प्रामाणिकपणे करत असल्याने प्राथमिक शाळांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावत आहे. शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्यासाठी शासकीय निवासस्थाने नसून गावांमध्ये भाडोत्री देखील निवास मिळणे काही ठिकाणी कठीण आहे. पती-पत्नी जर शिक्षक आहेत तर त्यांचे मुख्यालय कोणते समजायचे तसेच अनेक गावात पिण्याच्या पाण्यापासून तर आरोग्याच्या सुविधा देखील नसल्याने मुख्यालयी राहणे गैरसोयीचे आहे. शिक्षक वेळेवर उपस्थित राहून प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावतात मग हा अट्टहास का..?
- बाजीराव सोनवणे,कोषाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ, नाशिक जिल्हा


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Give October's pay will stop if