गुगल मॅपिंगमुळे वाळू हेराफेरीला चाप

विनोद बेदरकर
शुक्रवार, 19 जुलै 2019

वाळूच्या लिलावातील ‘मलिदा’ हा विषय एकीकडे चिंतेचा असतानाच दुसरीकडे पर्यावरण आणि कररूपाने मिळणाऱ्या महसुलाचा प्रश्‍न कायम राहायचा. आता मात्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार पर्यावरणीय नियमांचे बंधन आले असून, पर्यावरण नियंत्रण समिती गुगल मॅपिंगद्वारे वाळूच्या उपलब्धतेची खात्री करून घेतली जाते. या नव्या पद्धतीमुळे वाळूच्या हेराफेरीला चाप लागला आहे.

नाशिक - वाळूच्या लिलावातील ‘मलिदा’ हा विषय एकीकडे चिंतेचा असतानाच दुसरीकडे पर्यावरण आणि कररूपाने मिळणाऱ्या महसुलाचा प्रश्‍न कायम राहायचा. आता मात्र न्यायालयाच्या आदेशानुसार पर्यावरणीय नियमांचे बंधन आले असून, पर्यावरण नियंत्रण समिती गुगल मॅपिंगद्वारे वाळूच्या उपलब्धतेची खात्री करून घेतली जाते. या नव्या पद्धतीमुळे वाळूच्या हेराफेरीला चाप लागला आहे.

न्यायालयाच्या आदेशानंतर माजी कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय पर्यावरणीय नियंत्रण समिती स्थापन झाली. या समितीच्या माध्यमातून राज्यातील एक हजार घाटांवरील वाळूचे साठे नियंत्रणात आले आहेत. गौण खनिज विभागाचे वाळू साठ्यांचे अंदाज आणि पर्यावरण समितीच्या गुगल मॅपिंग अंदाजात तफावत आढळताच, लिलावांना प्रतिबंध केला जातो. पहिल्याच दणक्‍यात नाशिक आणि लातूर जिल्ह्यांतील वाळूचे लिलाव राज्यस्तरावरून स्थगित करण्यात आले आहेत. गुगल मॅपिंगमध्ये दिसणारी वाळू आणि जिल्हा समितीने दाखवलेली वाळू यात फरक आढळल्याने या दोन्ही जिल्ह्यांचे प्रस्ताव परत पाठविले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Google Mapping Sand Theft Control Crime