केंद्र सरकारच्या घोषणांना रिझर्व्ह बॅंकेचा थंडा प्रतिसाद

घोषणा झाल्या, पण बॅंकांना "आरबीआय'च्या नियमाचे पत्र कधी?
नाशिक - चलनटंचाईवर उपायाचा भाग म्हणून केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या घोषणा सुरू आहेत; पण त्या घोषणांबाबत प्रत्यक्ष कार्यवाही नसल्याची स्थिती आहे. कारण केंद्राकडून घोषणा झाली तरी त्या घोषणेसाठी आवश्‍यक असलेला आदेश रिझर्व्ह बॅंकांकडून मिळत नसल्याने स्थानिक राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये त्या अमलात येत नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी "सरकारी घोषणांचा सुकाळ असला तरी, त्यासाठीचे रिझर्व्ह बॅंकेचा आदेश मिळत नसल्याने "घोषणा आणि वास्तव' यांचा मेळ काही जमत नसल्याचे चित्र आहे.

प्रशासकीय कामकाज सरकारी घोषणांवर आणि सरकारी परिपत्रकांवर चालत असले तरी, बॅंकिंगचे कामकाज मात्र रिझर्व्ह बॅंकेच्या परिपत्रकावर चालते. त्यामुळे केंद्राच्या पातळीवर नागरिकांना दिलासा देणाऱ्या घोषणा होत असल्या तरी, रिझर्व्ह बॅंकेकडून मात्र घोषणानुसारच्या कामकाजाच्या बदलाचे परिपत्रक मात्र निघालेले नाही. विवाहासाठी अडीच लाखांची रक्कम देण्याच्या घोषणेची सध्या अशीच स्थिती आहे. घोषणा जोरात झाली; पण ज्यांच्या घरी विवाह आहे, असे लोक धनादेश घेऊन रांगेत आहेत. मात्र रिझर्व्ह बॅंकेचे असे कुठले परिपत्रकच नसल्याचे सांगून बॅंका त्यांना परत पाठवित आहेत. जिथे राष्ट्रीयीकृत बॅंकांत दाद मिळत नाही तेथे सहकारी बॅंकांमध्ये ठेवी असलेल्यांची व्यथा आणखी गंभीर आहे.

खासगी रुग्णालयाचा प्रश्‍न
सर्वप्रथम रुग्णावरील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांनी जुन्या नोटा स्वीकारण्याची घोषणा झाली. त्यासाठी आरोग्य विभागाने परिपत्रक काढले. रुग्णांच्या उपचाराचे पैसे जुन्या नोटांनुसार घेण्याचा आदेशही निघाला; पण तसाच आदेश रिझर्व्ह बॅंकेने राष्ट्रीय व इतरही सगळ्या बॅंकांना देण्याची गरज होती. मात्र कुठला आदेश आलेलाच नाही.

अडचण घेण्यात अन्‌ बाळगण्यातही...
महापालिका, वीज कंपनीसह विविध महसुली कार्यालयांत अद्यापही जुन्या नोटांचा जोरदार भरणा सुरू आहे. सरकारी भरण्याच्या नावाखाली कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या खासगी नोटांची घुसवाघुसवी होऊ नये म्हणून कुणाकडूनही बॅंका भरणा स्वीकारत नाहीत. तीन दिवसांहून अधिक काळ सरकारी भरणा रक्कम स्वत:कडे ठेवल्यास तो गैरव्यवहार ठरत असल्याने जुन्या नोटांचा भरणा जवळ बाळगता येत नाही.

ज्येष्ठांची ससेहोलपट
ज्येष्ठांसाठी शनिवारचा दिवस राखीव असेल असे जाहीर झाले; पण अपवाद वगळता कुठेही ज्येष्ठांना प्रतिसाद मिळाला नाही. प्रमुख राष्ट्रीयीकृत बॅंकांसह सहकारी बॅंकांमध्ये असा कुठलाही आदेश नव्हता. अनेक ठिकाणी ज्येष्ठांना नेहमीप्रमाणेच ताटकळत रहावे लागले हेही आजच वास्तव होत.