शेतकरी कुटुंबासाठी शासनाची आजपासून 'कन्या वन समृद्धी' योजना

म्हसदी (धुळे) - शासन वृक्ष लागवड वाढावी म्हणून विविध मार्गांचा अवलंब करते. 
उद्या (ता.एक जुलै) पासून वनविभाग 'कन्या वन समृद्धी' योजनेत शेतकरी कुटुंबातील दाम्पत्याकडून मुलगी जन्माचे स्वागत, मुलीच्या नावाने दहा वृक्ष लागवड करणार आहे.यासाठी वनविभाग सबंधीत दाम्पत्यास सागवान जड्या, आंबा, फणस, जाभुळ, चिंच आदी रोपे ग्रामपंचायत मार्फत मोफत देणार आहे. एक ते सात जुलै दरम्यान ही मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

तापमान वाढीचे संकटामुळे नैसर्गिक बदल, पावसाचा लहरीपणा, वादळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस अशा नैसर्गिक आपत्तींमध्ये झालेली वाढ व वाढते प्रदूषण यामुळे पर्यायवरणाचे संतुलन आणि जैवसृष्टीची स्थिरते बदल झाल्याने वृक्ष लागवड करणे हे जागतिक स्तरावर मान्य झाले आहे. वाढती लोकसंख्या, पर्यायवरण संवर्धनासाठी समाजातील प्रत्येक घटक सन्मानाने सहभागी व्हावा म्हणून कन्या वन समृद्धी योजना आहे. यात वनक्षेत्राव्यतिरीक्त सर्वाधिक वनेत्तर क्षेत्र वनाखाली आणणे, मुलगी जन्माला येईल अशा शेतकरी दाम्पत्याला दहा रोपे मोफत देणे, भावी पिढीत पर्यावरण, वृक्ष लागवड, संगोपण, संवर्धन व जैवविविधता विषयी आवड वाढावी तसेच मुलगा, मुलगी समान असून महिला सक्षमिकरण व सबलीकरणासाठी यातून सामाजिक संदेश याद्वारे देत मुलींच्या जन्मदर वाढीस बळ दिले जात आहे.

ग्रामपंचायतीत मुलगी जन्म नोंद आवश्यक..!
शेतकरी कुटुंबात जन्मलेल्या पालकांनी मुलीचा जन्म झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीत मुलीच्या नावाची नोंद करावी. अर्ज केल्यावर वनविभाग ग्रामपंचायतकडून मोफत रोपे उपलब्ध करून देईल. मुलीच्या नावाने दाम्पत्याने दहा रोपे लागवड करून जतन, संवर्धन करण्याची जबाबदारी घेतील हा मुख्य हेतू शासनाचा आहे. लागवड झालेल्या ठिकाणचा तपशील, रोपांचे फोटो मोबाईल वा कॅमेराद्वारे ग्रामपंचायतीकडून वनविभाग, शासनाला वनक्षेत्रपाल व सामाजिक वनीकरणाकडून दरवर्षी एकतीस जुलै पर्यंत पाठवली जाणार आहेत. लागवड झालेल्या झाडांपासून मिळणारे उत्पन्न मुलीच्या कौशल्य विकास,उच्च शिक्षण, रोजगार मिळणे, मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी वापरण्यास मुभा असणार आहे. सबंधीत योजना दोन मुली जन्माला येतील किंवा अपत्यांची संख्या नियंत्रित केली जाईल अशापुरती मर्यादित असेल. रोपांचे वाटप स्थानिक लोकप्रतिनिंधीच्या उपस्थित केले जाईल.

सामाजिक वनीकरणाकडून रोपे.....!
सामाजिक वनीकरणाकडून एमजी-नरेगा अंतर्गत विकसित करण्यात आलेल्या रोपवाटीकांमधून रोपे उपलब्ध केले जात आहेत. प्रथम वर्षात किमान दोन लाख रोपे वाटप केले जातील. दरवर्षी दहा टक्के अधिक लाभार्थी येतील या अपेक्षेने दहा टक्के अधिक रोपे निर्मितीचे नियोजन असणार आहे. ग्रामविकास, रोजगार हमी व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सहमतीने योजना यशस्वी केली जात आहे.