अवैध वाळू व्यवसायातून ट्रॅक्‍टरची ‘भरभराट’

साक्री - दातर्ती येथील सरपंच व उपसरपंच यांच्या मृत्यूनंतर अवैध वाळू व्यवसाय पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या व्यवसायातील अर्थकारणावरही चर्चा रंगत आहे. गावागावांत वाढलेली ट्रॅक्‍टर व डंपरची संख्या व्यवसायाचा ‘विस्तार’ दर्शवते. शेतीतील आधुनिकतेमुळे याची वाढलेली गरज गृहीत धरली, तरी वाढलेली संख्या पाहता हे ट्रॅक्‍टर केवळ शेतीकामांसाठीच वापरले जात असतील, हे न पटण्यासारखे आहे.

वाळू वाहतुकीसाठी ट्रॅक्‍टरची गरज मोठ्या प्रमाणात भासत असल्यानेच संख्या वाढल्याचे बोलले जात आहे. नदीपत्रातून वाळू वाहतुकीसाठी ट्रॅक्‍टर अधिक सोईस्कर ठरत असतात. तसेच ट्रॅक्‍टर चुकून पकडले गेले तर त्यांना बसणारा दंडही डंपरच्या तुलनेत कमी असतो, अशावेळी हा आर्थिक दृष्टिकोन ठेवून देखील ट्रॅक्‍टरचा उपयोग वाळू वाहतुकीसाठी केला जात असतो. वाळू ठेक्‍यापासून ट्रॅक्‍टरच्या मदतीने निर्धारित ठिकाणी आणल्यानंतर ही वाळू डंपरमध्ये भरून पुढे शहरांत पाठवली जाते.

वाळू व्यवसायातील अनेक लोकांचा संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात, काहींचा तर घरीही राबता राहत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. यातून हे ‘हितसंबंध’ किती खोलवर गेले आहेत हे लक्षात येते. व्यावसायिकांचे काही माहीतगारही कार्यरत असतात, जेणेकरून कुणी बाहेरचा अधिकारी येणार असेल किंवा कारवाई करण्याची कुणकूण लागली तर वेळीच सावध करण्यासाठी हे माहीतगार कार्यरत राहतात. तसेच हा व्यवसाय बिनदिक्कत करायचा असेल, तर प्रत्येकी किमान ५५ हजारांची ‘बिदागी’ महिन्याकाठी द्यावी लागत असल्याचे सांगितले जाते.

वर्षभरात केवळ २७ वाहनांवर कारवाई
अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी महसूल विभागाचे भरारी पथक स्थापन केले आहे. मात्र गेल्या वर्षभरातील या पथकाची कामगिरी पाहता हे केवळ शोभेचे पथक असल्याचे दिसून येते. राजरोसपणे वाळू उपसा करून वाहतूक सुरू असताना पथकाला मात्र ही वाहने दिसत नाहीत. दररोज शेकडो वाहने वाळू वाहतूक करत असताना या पथकाने वर्षभरात केवळ २७ वाहनांवर कारवाई केली आहे. दुसरीकडे पोलिसांचे रात्रीचे गस्तीपथकही फिरत असताना त्यांनी देखील या वाहनांना अडवून कारवाई केल्याचे ऐकिवात नाही. हे सर्व पाहता ‘कुंपणच शेत खात’ असल्याचा प्रकार दिसून येत आहे. त्यामुळे नेमकी कारवाईची अपेक्षा कुणाकडून ठेवायची हा प्रश्न आहे.