आदिवासी मुलींच्या शासकीय वसतीगृहास शासनाची सुधारित प्रशासकीय मान्यता

सटाणा - सटाणा शहरातील गेल्या अनेक वर्षांपासून निधीअभावी रखडलेल्या ३२५ क्षमतेच्या आदिवासी मुलींच्या शासकीय वसतीगृहास राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने ९ कोटी रुपयांच्या निधीस नव्याने सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यामुळे बागलाण तालुक्यातील आदिवासी विद्यार्थीनींसाठी अत्यंत सुसज्ज व अद्ययावत वसतीगृह निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, अशी माहिती बागलाणच्या आमदार दीपिका चव्हाण यांनी येथे दिली.

याबाबत बोलताना आमदार सौ. चव्हाण म्हणाल्या, सटाणा शहरातील नामपूर रस्त्यावर उभारण्यात आलेल्या आदिवासी मुलींच्या शासकीय वसतीगृहास कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी मंजुरी मिळविली होती. माजी आमदार उमाजी बोरसे यांच्या कार्यकाळात या इमारतीच्या बांधकामास प्रारंभ झाला. मात्र निधी उपलब्ध होत नसल्याने वसतिगृहाचे काम गेल्या चार वर्षांपासून रखडले होते. शासनस्तरावर या इमारतीकरिता निधी मिळविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरु होते. दरम्यान, नाशिकचे तत्कालीन आदिवासी आयुक्त व कळवण विभागीय प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार इमारतीच्या बांधकामात अनेक बदल सुचविण्यात आल्याने वसतीगृहाच्या बांधकाम किंमतीत मोठी वाढ झाली. त्यामुळे शासनाने या कामाकडे दुर्लक्ष केले. 

गेल्या तीन वर्षांपासून आपण सातत्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांची भेट घेऊन वसतीगृहाच्या इमारतीसाठी निधी मंजूर करण्याची मागणी केली. या प्रश्नी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विधानसभा अधिवेशन काळात तारांकित प्रश्न व औचित्याचा मुद्दा देखील उपस्थित केला होता. तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या पुरवणी मागणीवर चर्चा घडवून आणली. यामुळेच शासनाने याबाबत दखल घेऊन निधी मंजूर केला आहे. परिणामी ७५ क्षमता असलेल्या आदिवासी मुलींच्या शासकीय वसतीगृहासाठी ३ कोटी ९० लक्ष ९२ हजार रुपये तर २५० क्षमता असलेल्या आदिवासी मुलींच्या शासकीय वसतीगृहासाठी ४ कोटी ९८ लक्ष ५१ हजार रुपये किमतीच्या अंदाजपत्रकास शासनाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. 

नामपूर रोडवरील वसतिगृह सुरु होऊन आदिवासी मुलीना सोय उपलब्ध करून द्यावी यासाठी आदिवासी विद्यार्थिनी व पालकांनी आपली भेट घेऊन मागणी केली होती. शासनाने आता सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिल्याने वसतिगृहाच्या बांधकामास चालना मिळणार असून लवकरच प्रत्यक्ष वसतीगृह खुले होईल, असेही सौ. चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.