कुंटणखान्याची घरे जप्त करून अहवाल द्या 

कुंटणखान्याची घरे जप्त करून अहवाल द्या 

जळगाव ः अमळनेर (जि. जळगाव) येथील गांधलीपुरा भागातील वेश्‍यावस्तीसंदर्भात यूथ सेवा फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती तानाजी नलावडे आणि न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांच्या खंडपीठाने जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना सक्त निर्देश देताना स्थानिकांसाठी निर्भय वातावरणनिर्मिती करून वेश्‍या व्यवसाय (कुंटणखाना) चालविल्या जाणाऱ्या घरांना तीस दिवसांत जप्त करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 
अमळनेर येथील गांधलीपुरातील वेश्‍या व्यवसाय बंद करण्यासंदर्भात स्थानिक रहिवासी कुदरतअली मोहम्मदअली व रफियोद्दीन शेख यांच्या माध्यमातून गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. मात्र, पोलिसांना हाताशी धरून खोटे गुन्हे दाखल करणे, खोट्या केसेसमध्ये अडकवणे, तक्रारी करणे एवढेच नव्हे, तर तिघांना ठार मारण्याचेही प्रयत्न झाले. वेश्‍या व्यवसायाचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या उद्देशाने तिघांनी अखेर न्यायालयाचे दार ठोठावले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात यासंदर्भात याचिका दाखल होऊन खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना संरक्षण देण्याच्या सूचना यापूर्वीच केल्या होत्या. खंडपीठाने 26 जूनला दिलेल्या निर्देशात नमूद केल्यानुसार अमळनेर येथील वेश्‍यावस्तीसंदर्भात पोलिस दलाने नेमकी काय कारवाई केली, त्याचा अहवाल सादर करणयाचे आदेश दिले होते. देहविक्री व्यवसाय कायद्याला धरून नाही, मानवी दृष्टिकोनातून शासकीय यंत्रणेने आजवर काय उपाययोजना केल्या आहेत, याचा अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या, तसेच संपूर्ण परिसराला सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांद्वारे कव्हर करण्याचेही सांगण्यात आले होते. 

पोलिसांचे प्रतिज्ञापत्र खोटे 
पोलिस व जिल्हा प्रशासनाला उपाययोजनेसंदर्भात विचारणा झाल्यावर त्यांच्याकडून अमळनेरच्या वेश्‍यावस्तीबाबत खंडपीठात म्हणणे सादर केले. त्यात प्रशासनाने गांधलीपुरात अनेक वर्षांपासून वेश्‍यावस्तीत बेकायदा देहविक्री सुरू असल्याचे कबूल करून आम्ही कालबद्ध पद्धतीने त्यावर उपाययोजना करीत असल्याचे नमूद केले. वेश्‍यावस्ती स्थलांतराचे प्रयत्नही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर खंडपीठाने फटकारत तातडीने कारवाईच्या सूचना केल्या आहेत. 

 
घरे जप्तीचे आदेश 
गांधलीपुरात अवैधपणे चालविल्या जाणाऱ्या वेश्‍या व्यवसायात देहविक्रीसाठी बाध्य करणाऱ्यांवर "पिटा' कायद्यानुसार कारवाई, संबंधितांची घरे कलम-18 नुसार जप्तीची कारवाई तीस दिवसांत पूर्ण करून त्याचा अहवाल 16 ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. जी. के. नाईक-थिगळे, तर सरकार पक्षातर्फे ऍड. व्ही. सी. चौधरी यांनी काम पाहिले.