खडसेंच्या भोसरी जमीन प्रकरणाचा अहवाल शासनाला सादर

जळगाव - भाजप नेते एकनाथराव खडसे यांच्या भोसरी (पुणे) येथील जमीन खरेदी प्रकरणातील कथित गैरव्यवहार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती झोटिंग यांच्या एकसदस्यीय समितीने आपला चौकशी अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे नुकताच सादर केला आहे. प्रथेप्रमाणे हा अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवण्यात येणार असून, या अहवालातील निष्कर्ष व त्यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर खडसेंचे मंत्रिमंडळातील पुनरागमन अवलंबून आहे. त्यामुळे खडसेंच्या मंत्रिपदाबाबत सध्या राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क लढविले जात आहेत.

 भाजपतील ज्येष्ठ नेते तथा तत्कालीन महसूलमंत्री खडसे यांच्या पत्नी मंदाताई व जावई गिरीश चौधरी यांनी गेल्यावर्षी भोसरी (पुणे) येथील औद्योगिक वसाहतीची जमीन खरेदी केली होती. या प्रकरणी खडसेंनी पदाचा गैरवापर करून शासनाची फसवणूक केल्याचा आरोप झाला होता. पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी यासंदर्भात तक्रार केल्यानंतर प्रकरण न्यायालयात गेले. या प्रकरणासह कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिमशी कथित संभाषणाच्या आरोपांवरून खडसेंना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

समितीचे नऊ महिने कामकाज
शासनाने भोसरी जमीन प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती दिनकर झोटिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय समिती नेमली. सुरवातीला समितीला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. नंतर दोनवेळा मुदतवाढ घेऊन समितीने नऊ महिन्यांत या प्रकरणाच्या चौकशीचे कामकाज पूर्ण केले. चौकशीदरम्यान खडसेंची बाजूही जाणून घेण्यात आली. अखेरीस मे महिन्यात समितीने चौकशी पूर्ण केली. त्यानंतर समितीने आपला अहवाल नुकताच (ता. ३० जून) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सादर केला आहे. 

अहवालाबाबत उत्सुकता
अहवालाची एकमात्र प्रत समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवली असून, ती त्यांच्या कस्टडीत आहे. अहवालात खडसेंवर ठपका ठेवण्यात आला आहे, की केवळ अनियमितता झाल्याचा निष्कर्ष आहे, की थेट क्‍लीन चीट आहे याबद्दल राजकीय वर्तुळात प्रचंड उत्सुकता आहे. एकीकडे झोटिंग समितीची चौकशी सुरू असताना दुसरीकडे या प्रकरणी न्यायालयात दाखल याचिकेवर सुनावणी होऊन न्यायालयाने गुन्हा नोंदवून त्याचा स्वतंत्रपणे तपास करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार पुण्यातील बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी गुन्हा दाखल असून, लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या उपअधीक्षकांकडून त्याची चौकशी सुरू आहे. 

गावंडेंकडून अहवालाची मागणी
भोसरी जमीन प्रकरणातील मूळ तक्रारदार हेमंत गावंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन झोटिंग समितीच्या अहवालाची मागणी केली आहे. आपल्या तक्रारीनंतर हे प्रकरण समोर आले. त्यात न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल करावा लागला. त्यामुळे या अहवालाची प्रत मिळावी, म्हणून गावंडे यांनी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे. 

मंत्रिपदाबद्दल तर्कवितर्क
समितीचा अहवाल प्रथेप्रमाणे विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवणे अपेक्षित आहे. येत्या पावसाळी अधिवेशनात तो पटलावर ठेवल्यानंतर सरकार नेमकी काय भूमिका घेते, त्याकडे राजकीय वर्तुळाचे विशेषत: खडसे समर्थक व विरोधकांचे लक्ष लागून आहे. खडसेंनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आपण पक्षांतर्गत राजकारणाचा बळी ठरल्याची खंत ते सातत्याने व्यक्त करीत होते. अलीकडे महिनाभरात मात्र त्यांची भूमिका बदलली असून, ते सरकारच्या विशेषतः मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त करू लागले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री खडसेंबद्दल नेमका काय पवित्रा घेतात, हे आता लवकरच दिसून येणार आहे.