जळगाव महापालिकेची होणार चौकशी

जळगाव - आमदार- खासदार निधीतील कामे शहरात होऊ देणार नाही, असा इशारा नगरसेवक रमेश जैन यांनी महासभेत दिल्यानंतर हा मुद्दा आमदार सुरेश भोळे यांनी आज विधानसभेत औचित्याच्या आधारे उपस्थित केला. अशाप्रकारे विकासकामांच्या आड येऊन शहराला वेठीस धरले जात असेल, तर महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी  मागणी त्यांनी केली. यावर नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून कारवाई केली जाणार असल्याचे आश्‍वासन दिले.

महापालिकेच्या बुधवारी (९ ऑगस्ट) झालेल्या महासभेत आमदार- खासदार निधीची कामे होऊ देणार नाही, अशी धमकी खानदेश विकास आघाडीचे नेते रमेश जैन यांनी दिली होती. सत्ताधारी असूनही शहर विकासाच्या आड येण्याचा हा प्रकार आहे. महापालिका कोट्यवधींच्या कर्जाच्या बोजाखाली असताना शहरात नागरी सोयी- सुविधा पुरविणे कठीण झाले आहे. असे असतानाही रमेश जैन यांनी केवळ राजकीय द्वेषापोटी आमदार- खासदार भाजपचे असल्याने, त्यांच्या निधीतील कामांना ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ महापालिका देणार नाही, असे महासभेत मांडले. हा प्रकार गंभीर आहे, असे श्री. भोळे यांनी  विधानसभेच्या लक्षात आणून दिले.

महापालिकेवर कारवाईची मागणी
आमदार- खासदारांच्या निधीतून होणारी कामे महापालिकेमध्ये कोणाची सत्ता असेल आणि ते काम करण्यासाठी ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ देण्यास टाळाटाळ किंवा दिरंगाई करीत असेल, तर अशा महापालिकांवर शासकीय कारवाई करणे आवश्‍यक आहे. आमदार हा त्याच्या विकासनिधीमधून मतदारसंघाचा नव्हे; तर त्या जिल्ह्याचा, त्या शहराचा व तालुक्‍याचा विकास करीत असतो. अशा विकासकामांवर गदा आणणाऱ्या  नगरसेवकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. 

खडसेंचाही आक्रमक पवित्रा
माजी मंत्री आमदार एकनाथराव खडसे सभागृहात म्हणाले, की यापूर्वीसुद्धा अशा प्रकारच्या तक्रारी विधानसभेत आल्या होत्या. जर एखादी महापालिका विकासकामांसाठी ‘नाहरकत प्रमाणपत्र’ देण्यास टाळाटाळ करीत असेल, तर ३० दिवसांमध्ये त्याची ‘नाहरकत’ आली, असे गृहित धरून ही कामे आमदारांनी करावीत, असे समजले जाते. महापालिकेचे सदस्य अशा प्रकारे आमदारांना धमकी देत असतील व इशारा देत असतील, तर ते त्यांच्या सार्वभौम हक्कांवर गदा आणून ते सभागृहाचा अवमान करीत आहेत. ही घटना सभागृहाचा अपमान व हक्कभंग आहे, म्हणून शासनाने तातडीने या घटनेवर चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. यावर नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी या बाबीची पूर्ण चौकशी करून कारवाई करण्याचे आश्‍वासन सभागृहाला दिले.