|
जळगाव - राज्यात कायमस्वरूपी विनाअनुदानित धोरण लागू झाल्यापासून राज्यातील जवळपास 20 हजार कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक गेल्या 16 वर्षांपासून वेतनापासून वंचित आहेत. सरकारने जर याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर या कुचकामी धोरणामुळे हे शिक्षक आत्महत्येचा मार्ग पत्करतील, अशी भीती निर्माण झाली आहे. या शिक्षकांना न्याय मिळावा म्हणून कृती समितीने आतापर्यंत अनेक आंदोलने केली आहेत.
राज्यात 2002 पासून उच्च माध्यमिक स्तरावर कायमस्वरूपी विनाअनुदानित धोरण लागू झाले. सरकारच्या कुचकामी धोरणामुळे हे शिक्षक वेतनापासून वंचित असून, त्यांच्यासाठी विनाअनुदानित कृती समिती सातत्याने लढा देत आहे. या शिक्षकांसाठी कोल्हापूरचे प्रा. तानाजी नाईक आणि जळगावचे प्रा. अनिल परदेशी यांच्या नेतृत्वात कृती समितीने आतापर्यंत 2005 ते 2017 दरम्यान 205 वेळा आंदोलने केली आहेत.
मुंबईतील आझाद मैदान, तसेच नागपूर व मुंबईतील अधिवेशनादरम्यान ही आंदोलने झाली आहेत. या शिक्षकांचे 2014 मध्ये 1350 मूल्यांकनाचे प्रस्ताव गेले आहेत. यातील काही ऑनलाइन व ऑफलाइन आहेत. यापैकी केवळ 406 प्रस्ताव पात्र ठरले आहेत. त्यानंतर 2015 मध्ये जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समित्या स्थापन केल्या आहेत, तरीही त्यापुढे सरकारी पान हलले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. एक टक्‍काही अनुदान उच्च माध्यमिक स्तरावरील तुकड्यांना मिळाले नाही. नाशिक विभागात केवळ 13 शाळा-तुकड्यांना मान्यता मिळाली आहे. उत्तर महाराष्ट्राचे एकूण 290 प्रस्ताव आहेत.
दृष्टिक्षेपात...
- 20,000 कनिष्ठ- शिक्षक प्राध्यापक
- 16 वर्षांपासून वेतनवंचित
- 1250 मूल्यांकनाचे प्रस्ताव
- 406 प्रस्ताव मान्य
- 290 प्रस्ताव उत्तर महाराष्ट्राचे
शासन या शिक्षकांच्या मागण्या मान्य करत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. शिक्षकांच्या खात्यावर पगार जमा करण्यासाठी सरकारने तातडीने पावलं उचलली पाहिजेत.
- प्रा. तानाजी शिंदे, राज्याध्यक्ष, राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्य. शाळा कृती समिती, कोल्हापूर
शासनाच्या शिक्षकांना न्याय देण्याच्या भूमिकेत दिरंगाई असून, यामुळे विनावेतन काम करणारे शिक्षक आता उद्याचा दिवस कसा जाईल या विवंचनेत आहेत. त्यांना शासनाने लवकर न्याय मिळवून द्यावा, अन्यथा आंदोलन तीव्र केले जाईल.
- प्रा. अनिल परदेशी, विभागप्रमुख, राज्य विनाअनुदानित उच्च माध्य. शाळा कृती समिती, जळगाव
|
