गाळे ताब्यात घेण्यास महसूल विभागाकडून हिरवा कंदील

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 17 फेब्रुवारी 2018

जळगाव - महापालिका मालकीच्या मुदत संपलेल्या संकुलांपैकी फुले मार्केटची जागा शासनाची की, पालिकेची असा वाद निर्माण झाला होता. या प्रकरणी शासनाचे पत्र महापालिका प्रशासनाला प्राप्त झाले असून, त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गाळे ताब्यात घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे जागेचा वाद संपुष्टात आला असून, गाळे ताब्यात घेण्यास शासनाकडून ‘हिरवा कंदील’ मिळाला आहे. 

महापालिकेच्या मालकीच्या १८ व्यापारी संकुलांची मुदत ३१ मार्च २०१२ ला संपली. गाळे पुन्हा

जळगाव - महापालिका मालकीच्या मुदत संपलेल्या संकुलांपैकी फुले मार्केटची जागा शासनाची की, पालिकेची असा वाद निर्माण झाला होता. या प्रकरणी शासनाचे पत्र महापालिका प्रशासनाला प्राप्त झाले असून, त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गाळे ताब्यात घेण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे जागेचा वाद संपुष्टात आला असून, गाळे ताब्यात घेण्यास शासनाकडून ‘हिरवा कंदील’ मिळाला आहे. 

महापालिकेच्या मालकीच्या १८ व्यापारी संकुलांची मुदत ३१ मार्च २०१२ ला संपली. गाळे पुन्हा

कराराने देण्याबाबत १३५ क्रमांकाचा ठराव महापालिका प्रशासनाने केला होता. परंतु काही गाळेधारकांनी त्या ठरावावर हरकत घेत न्यायालयात धाव घेतली होती. तर कराराची मुदत संपूनही गेल्या पाच वर्षांपासून गाळे व्यापाऱ्यांच्याच ताब्यात आहेत. गाळे ताब्यात घेण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ‘८१ ब’ची प्रक्रिया सुरू करुन गाळेधारकांना नोटिसा बजावल्या होत्या. यात फुले मार्केटसह पाच संकुलाच्या मालकीबाबत वाद निर्माण झाला होता. ही जागा शासनाची असल्याचा दावा महसूल विभागाने केला होता. त्यानंतर अटी-शर्तीचा भंग केल्यामुळे व्यापारी संकुलाची जागा ताब्यात का घेऊ नये? यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयुक्तांना नोटीस दिली होती. या नोटिशीविरोधात प्रशासनाने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यावर नोटिशीला स्थगिती मिळाली होती. त्यानंतर गाळेप्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती.

त्यात महापालिका मालकीच्या मुदत संपलेल्या १८ व्यापारी संकुलातील २ हजार ३८७ गाळे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया पंधरा दिवसांत सुरू करून दोन महिन्यांत पूर्ण करावी. या प्रक्रियेत सरकारने हस्तक्षेप करू
नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते.

गाळे ताब्यात घेण्याची कारवाई योग्य  
महापालिकेने फुले मार्केटसह पाच संकुलांच्या जागा मालकीबाबत महसूल विभागाला गाळ्यांच्या भाडेपट्ट्याचा निर्णय घेण्याबाबत विनंती केली होती. यावर महसूल विभागाने १४ जुलै २०१७ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशातील ४२ (क)(ड) प्रमाणे कार्यवाही करण्याचे अपेक्षित असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने मुदत संपलेले गाळे ताब्यात घेण्याची कारवाई योग्य ठरविली असून महापालिका प्रशासन गाळे ताब्यात घेण्याची कारवाई लवकरच करणार असल्याचे समजते.

Web Title: jalgaon news municipal shop revenue department