गाळेप्रश्‍नी महापालिकेचे ‘वेट ॲण्ड वॉच’

जळगाव - महापालिकेच्या मालकीच्या मुदत संपलेल्या १८ व्यापारी संकुलांतील गाळ्यांबाबत महापालिका प्रशासन आता ‘वेट ॲण्ड वॉच’च्या भूमिकेत असल्याचे दिसत आहे. थकबाकी बिले नगरविकास विभागाकडे पडताळणीस पाठविली असून, नऊ जानेवारीला होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील नगरपालिका, महापालिकांच्या गाळ्यांबाबत काय निर्णय होणार, याकडे महापालिका प्रशासनाचे लक्ष लागून आहे.    

महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या १८ व्यापारी संकुलांतील गाळेधारकांची २०१२ मध्ये कराराची मुदत संपलेली होती. महापालिकेने रेडीनकरनुसार ९० वर्षांच्या करारावर गाळे देण्याचा प्रस्ताव गाळेधारकांनी फेटाळून न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हापासून गाळेप्रश्‍न हा राज्यशासन व न्यायालयात रेंगाळलेला होता. दरम्यान, औरंगाबाद खंडपीठ व सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या बाजूने निकाल देऊन गाळे ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने कार्यवाहीला सुरवात केली. दरम्यान, गाळेप्रश्‍नी मुंबई येथे नुकत्याच झालेल्या पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत निर्णय झाला नाही. त्यातच थकीत बिले नगरविकास विभागाला पडताळणीसाठी दिली असून नगरविकास विभागाकडून होकार मिळाल्यानंतर बिलाचे वाटप केले जाणार असल्याचे संकेत प्रशासनाकडून मिळाले आहे.

गाळेप्रश्‍नी लागणार शासनाची ‘कसोटी’!
राज्यातील विविध नगरपालिका व महापालिकांमध्ये गाळेप्रश्‍न प्रलंबित आहे. त्यानुसार मंत्रिमंडळाची नऊ जानेवारीला बैठक होणार असून याबाबत धोरण ठरविले जाणार असल्याचे समजते. त्यामुळे शासन काय भूमिका घेते, यावर महापालिकेसह व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागून आहे.