जळगाव: पोषण आहाराचा ठेका रद्द अन्‌ सीआयडी चौकशी!

जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत एकमताने ठराव; सत्ताधारी, विरोधक आक्रमक

जळगाव: शाळांमध्ये पुरवठा होत असलेला पोषण आहाराचा निकृष्ट मालाबाबत तक्रारी देवून देखील दखल घेतली नाही. पंधरा दिवसांनंतर देखील शिक्षण विभागाकडून कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही. पोषण आहारातील हा भ्रष्ट्राचार नसून, पुरवठादार आणि शिक्षणाधिकारी हे संगनमताचा भ्रष्ट्राचार आहे. याबाबत सीआयडी चौकशी व्हावी आणि पोषण आहाराचा ठेका तातडीने रद्द करण्याची एकमताने मागणी सदस्यांकडून झाली. यानंतर सर्वानुमते ठेका रद्द करणे आणि सदर प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करण्याचा ठराव आजच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला.

जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा आज (शुक्रवार) छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात दुपारी एकला अध्यक्षा उज्वला पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. सभेला उपाध्यक्ष नंदू महाजन, सभापती पोपट भोळे, प्रभाकर सोनवणे, दिलीप पाटील, रजनी चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजन पाटील उपस्थित होते.

दमदाटी करून अहवाल
पोषण आहाराचा पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदाराला दिलेल्या मुदतवाढीनंतर पोषण आहारातील गौडबंगाल उघडकीस आले आहे. याबाबत सभेत सदस्या पल्लवी सावकारे, जयपाल बोदडे व माधुरी अत्तरदे यांनी निकृष्ट पोषण आहारासंदर्भात प्रश्‍न उपस्थित केला. निकृष्ट मालाचा पुरवठा होत असताना गोदामातील माल रातोरात बदलला जात असल्याचे सावकारे म्हणाल्या. तर शाळांची तपासणी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्ह्यातील 1865 शाळांची तपासणी दोन दिवसात कशी काय झाली? त्यानंतर येणारे अहवाल हे चांगले कसे आले? असा सवाल जयपाल बोदडे यांनी उपस्थित करत, मुख्याध्यापकांना दमदाटी करून अहवाल घेतला जात असल्याचा आरोप बोदडे यांनी सभागृहात केला. या मुद्यावरून सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील सदस्यांनी आवाज उठवत ज्याप्रमाणे मुदतवाढ दिली गेली, त्यानुसारच तातडीने ठेका रद्द करण्याची मागणी शशिकांत साळुंखे यांनी केली. तर कैलास सरोदे यांनी सीआयडी चौकशीची मागणी केली. यानंतर पोषण आहार संदर्भात सीआयडी चौकशी आणि ठेका रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

निकृष्ट माल सीईओंनाही मान्य
सभेत ठराव पारित करताना सीईओ दिवेगावकर यांनी सांगितले, की भुसावळ तालुक्‍यात सदस्या श्रीमती सावकारे यांनी केलेल्या पाहणीत सात शाळांमध्ये निकृष्ट माल आढळून आला. तर स्वतः केलेल्या तपासणीत सहा शाळांमध्ये निकृष्ट माल असल्याचे सभागृहाला सांगितले. यात 13 ही शाळांमधील मालाचे नमुने "एफडीए'कडे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून, त्यांचा रिपोर्ट आणि सभागृहातील ठराव तातडीने शासनस्तरावर पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सभागृहाला सांगितले.

■ ई सकाळवरील महत्वाच्या ताज्या बातम्या
परभणी: दूबार पेरणीच्या संकटाने युवकाची आत्महत्या
साहेब, आम्ही दारिद्र्यातच जीवन जगावे का?
बारामती-फलटण रेल्वेमार्ग संपादनासाठी शेतकऱ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा
सिंधुदुर्ग-कणकवली रेल्वे मार्गावर माती कोसळल्याने रेल्वे वाहतूक दोन तास ठप्प
मराठवाड्यात मुलीच्या लग्नाच्या चिंतेने शेतकऱ्याने संपविले जीवन
गेल्या महिन्याभरात साडेतीन हजार "चाईल्ड पोर्नोग्राफी' साईट्‌स बंद
नांदेडमध्ये वाहतूक शाखेची अडीच महिण्यात दमदार कारवाई
पुणेः नगरमध्ये ज्येष्ठ नागरिकाचा खून करणारे दांपत्य ताब्यात
'एलआयसी'चे एयर इंडिया करू नका !; 'जीएसटी'ही काढा
भारतातील "फेसबुक युजर्स'ची संख्या जगातील सर्वोच्च...