आरटीओ कार्यालयातील दलालांचा विळखा ‘तात्पुरता’ सैल

जळगावातील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात शुक्रवारी दलाल आणि एका मोटर ड्रायव्हिंग स्कूलच्या मालकाने थेट आरटीओंच्या दालनात जाऊन शिवीगाळ करत गोंधळ घालण्याचे निमित्त झाले आणि आरटीओंनी त्यांच्या विभागाला विळखा दिलेल्या साऱ्या दलालांना परिसराबाहेर काढले. आरटीओ कार्यालय आणि दलाल हे नातं ठरलेलं.. भ्रष्ट यंत्रणेनेच घट्ट केलेल्या या नात्याला सहजासहजी तोडणं अशक्‍य. तरीही जळगाव आरटीओंनी शुक्रवारच्या प्रकारानंतर कारवाई केली आणि कार्यालयीन परिसराने मोकळा श्‍वास घेतला.. या कार्यालयात सर्वसामान्यांची होणारी लूट, त्यास अधिकाऱ्यांचा उघड ‘आशीर्वाद’ अशा वातावरणात या कारवाईचे चित्र आशादायी वाटत असले तरी ते तात्पुरते असू नये, अशी अपेक्षा आहे.

उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय अर्थात ‘आरटीओ’ विभाग. कायदेशीर कामाचेही हमखास पैसे मिळवून देणारे एक ‘बदनाम’ डिपार्टमेंट म्हणून या कार्यालयाचा लौकिक. देशभरातील लाखो, करोडो वाहनांशी संबंधित कामे करून घेण्याचे हे कार्यालय म्हणजे भ्रष्टाचाराचे मोठे कुरणच. ही यंत्रणा अगदी चित्रपटातील मूळ कथानकाचा विषय होते आणि त्यातून कमल हसनचा ‘हिंदुस्थानी’ साकारतो.  साधारण दशकापूर्वी तरी या कार्यालयाची हीच प्रतिमा जनमानसात कायम होती व आजही आहे. परिवहन विभागाने विविध प्रकारचे परवाने, मान्यतेसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची व शुल्क भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानंतरही ‘आरटीओ’च्या प्रतिमेत फार काही बदल झालेला नाही. ज्याठिकाणी अशा भ्रष्ट मार्गाचा अतिरेक होतो त्याठिकाणी अनेकदा संघर्ष निर्माण होऊन, त्यातून तात्पुरत्या कारवाया होऊनही पुन्हा ‘जैसे थे’च स्थिती निर्माण होत असेल तर त्यात नवल वाटण्यासारखेही काही नाही. आणि म्हणूनच शुक्रवारी जळगाव आरटीओ कार्यालयात दलाल आणि अधिकारी यांच्यातील वादानंतर आरटीओंनी राबविलेल्या ‘स्वच्छता’ मोहिमेच्या शाश्‍वत परिणामाबद्दल शंका येते. कारण, याआधीही याच आरटीओ कार्यालयाने अशाप्रकारचे किंवा यापेक्षाही तीव्र वाद अनुभवले, अशा स्वरूपाची कारवाईही बघितली. तत्कालीन आरटीओ खरे, आनंद पाटील यांच्या कार्यकाळातही असे वाद होऊन कार्यालयीन परिसरात ‘साफसफाई’ झाली होती. मात्र, त्यानंतर पुन्हा हा परिसर दलालांच्या विळख्यात अडकला, तो आजपर्यंत कायम आहे. 

वस्तुत: गेल्या काही वर्षांत तंत्रज्ञानातील बदलाने बहुतांश शासकीय कार्यालयीन कामकाजात संगणकाचा वापर होऊ लागला आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून या कामांच्या प्रगतीत ‘दोन पावले’ पुढे टाकून बरीचशी कामे ऑनलाइन होऊ लागली आहेत. परिवहन विभागही त्याला अपवाद नाही. वाहन परवाना असो की, वाहनांची नोंदणी सर्वकाही संगणकीकृत आणि रीतसर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर घरपोच सेवा. कोणत्याही कामासाठी ई-सेवा केंद्राच्या माध्यमातून ऑनलाइन अर्ज करणे, शुल्क भरणे, आवश्‍यक ती कागदपत्रे सादर करणे शक्‍य झाले आहे. या प्रक्रियेत कुठेही दलाल येऊ नये, हा यामागचा हेतू. मात्र, तरीही आरटीओ विभाग दलालांच्या विळख्यातून बाहेर आलेला नाही, आणि त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे तांत्रिक सुविधेच्या परिपूर्ण सज्जतेचा अभाव. सर्व्हर डाऊन असणे, वाहनधारकांना पुरेशी माहिती नसणे आणि कार्यालयातील यंत्रणेकडून लोकांची स्वार्थासाठी होणारी अडवणूक हीदेखील कारणे आहेत. कोणत्या न कोणत्या निमित्ताने वाहनधारकाला वेठीस धरले म्हणजे तो दलालाकडे जाईल, हे आवर्जून बघितले जाते. त्यातूनच हा विळखा घट्ट झालांय.. आरटीओंच्या प्रतिष्ठेला जेव्हा एखाद्या प्रकारातून धक्का लागतो, तेवढ्यापुरती कारवाई होते. जयंत पाटलांनी काल-परवा जी कारवाई केली, तिचे स्वागतच झाले. मात्र, ही कारवाई तात्पुरती नको.. शाश्‍वत हवी. अर्थात, त्यासाठी आरटीओ विभागातील संपूर्ण यंत्रणेला पूर्णपणे ‘लोकाभिमुख’ व्हावे लागेल, ते कितपत शक्‍य आहे..? हाच खरा प्रश्‍न.